Contributed by: म. टा. विशेष प्रतिनिधी,मुंबई|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
सर्व संस्थांची
सद्यस्थिती दाखवा‘सिंहगड शिक्षण संस्थेच्या इतक्या मोठ्या गैरकारभाराचे प्रकरण अनेक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य सरकारने ५९ कोटी रुपये परस्पर संस्थेला पाठवलेच कसे? असे करताना संबंधित अधिकाऱ्याने एक सेकंदही नीट विचार केला नाही? कोणाच्या दबावाखाली संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसे केले का?’, अशी तीव्र नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केली.
तसेच, त्या निधीचा अपहार झाल्याचे आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तसे झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी लावण्याचा इशाराही दिला.
न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे संस्थेच्या संचालक डॉ. रचना आष्टेकर यांनी संस्थेच्या सर्व बँक खात्यांची माहिती आणि ऑनलाइन बँकिंग सुविधा असलेल्या खात्यांतील शिल्लक रकमेचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर दिला. तेव्हा, ‘बहुतेक खात्यांमधील शिल्लक रक्कम काही हजारांत दिसत असताना, या संस्थेचे संस्थापक मारुती नवले हे अधूनमधून कोट्यवधी रुपये जमा करण्याची हमी द्यायचे. याचा अर्थ अन्य कुठे तरी पैसे होते. त्यामुळे दिसते, त्यापेक्षा बरेच काही या घोटाळ्यात दडलेले आहे’, असे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी, ‘न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी सर्व मालमत्तांच्या व्यवहारांना बंदी घालण्यापूर्वीच सरकारने शुल्क प्रतिपूर्ती थकबाकीचे ५९ कोटी रुपये थेट संस्थेच्या खात्यात पाठवले’, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
‘शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारने निधी न्यायालयात जमा करावा, असे आम्ही वारंवार म्हणत असताना थेट संस्थेकडे देण्याविषयी अधिकारी आग्रही होते. या घोटाळ्यात संबंधित अधिकारीही सहभागी आहेत का, असा संशय येत आहे. संस्थेच्या बँक खात्यांच्या प्राथमिक माहितीतूनही बरेच काळेबेरे दडले असल्याचे दिसते. त्यामुळे सीबीआय, ईडी व प्राप्तिकर विभागाने सखोल चौकशी करावी’, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. शिवाय, ५९ कोटी रुपयांचे नेमके काय झाले, ते कोणाच्या खात्यांमध्ये पाठवले, याची माहिती चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या अहवालासह बुधवारी देण्याचा आदेश संस्थेच्या विश्वस्तांनाही दिला.
सर्व संस्थांची
सद्यस्थिती दाखवा
‘संस्थेच्या गैरकारभाराकडे इतकी वर्षे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे’, अशी तीव्र नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. ‘संस्थेच्या एकाही विद्यार्थ्याचे नुकसान होता कामा नये. त्यामुळे सर्व शाळा, महाविद्यालयांत अधिकाऱ्यांना पाठवून विद्यार्थी व शिक्षकांशी बोलून सद्यस्थितीचा अहवाल सरकारने द्यावा. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाची सद्यस्थिती तपासून आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानेही अहवाल द्यावा’, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.