पाणीकपातीचा निर्णय पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात

पुणे करांच्या पाण्याच्या वापरावर पुन्हा एकदा निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी १० टक्के पाणीकपात करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला असून, आता या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव समितीकडे पाठविण्यात येणार असून, बैठकीनंतर १५ ऑक्टोबरपासून पाणीकपात लागू होण्याची शक्यता आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पाणीकपातीचा प्रस्ताव आता पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर जाणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व महापालिकांचे आयुक्त आणि जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी सदस्य असतील. संबंधित धरणांचे अधीक्षक अभियंता हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे यांनी मंगळवारी सिंचन भवन येथे पश्चिम महाराष्ट्रातील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि मुख्य अभियंत्यांची बैठक घेतली. प्रत्येक धरण प्रकल्पातील उपलब्ध साठा, पिण्याच्या पाण्याची मागणी आणि पुढील वर्षभराची गरज लक्षात घेऊन धरणनिहाय पाणीकपातीचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याबरोबरच पुढील वर्षभराची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे. पुणे महापालिकेची पाण्याची मागणी सुमारे २१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) आहे. ही मागणी, पिंपरी-चिंचवड; तसेच ग्रामीण भागाची गरज आणि धरणांमधील उपलब्ध साठा यांचा विचार करून पालकमंत्र्यांच्या समितीसमोर अंतिम प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.