विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार’

(पान एकवरून)

सेठना यांच्या खंडपीठासमोर पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करावी; तसेच एस. एम. जोशी पूल, टिळक चौक आणि अहिल्या अभ्यासिकेजवळ आंदोलकांनी बेकायदा अडविलेले रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे करावेत, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपैकी भरती प्रक्रियेत रिक्त पदे भरणे, एमपीएससी परीक्षांचे शुल्क कमाल शंभर रुपये करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन घेणे या मागण्यांवर राज्य सरकारने तत्त्वतः सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती दिली. ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीबाबत राज्यघटनेच्या कलम ३१७ नुसार राज्यपालांकडे राज्य सरकारने रीतसर निवेदन सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर, पुण्याचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक महत्त्व अधोरेखित करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण असल्याचे नमूद केले. ‘आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्यांचा सरकारकडून सकारात्मक कार्यवाही केली जात असल्याचे निदर्शनास येते. परंतु, पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होईल, अशा प्रकारे पूल आणि रस्त्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अडथळे निर्माण केले जाऊ नयेत, तसेच त्यामुळे जनतेला गैरसोय-त्रास होणार नाही यासाठी राज्य सरकार पावले उचलेल,’ अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

तत्पूर्वी, या याचिकेत राज्य सरकारसह आंदोलनाच्या तिघा आयोजकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यापैकी एका आयोजकाने आंदोलन मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे; तर उर्वरित दोघांनी पुणे प्रशासनाने आंदोलनासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास तेथे आंदोलन स्थलांतरित करण्याची तयारी असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनाही आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन केले. ‘आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘समाजकंटक’ नसून, सार्वजनिक भरती परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.