निवृत्त न्यायाधीशांकडून आयोगाचे समर्थन

Contributed by: वृत्तसंस्था,नवी दिल्ली|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
former judges historic support for election commission
निवडणूक आयुक्तांविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच, ४२ निवृत्त न्यायाधीशांच्या गटाने त्यांचे समर्थन केले आहे. मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) ही आवश्यक आणि कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे सांगून त्यांनी समर्थन दिले आहे.

भारतातील जनतेला उद्देशून लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश यांनी आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू घेत नाही; परंतु मौन बाळगणे हा आता तटस्थ पर्याय उरलेला नाही, असे म्हणत भाष्य केले आहे.
भारतातील घटनात्मक संस्थांवर सतत हल्ले होत असून, त्यात भारतीय निवडणूक आयोग हा मुख्य लक्ष्य असल्याचे या माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. ‘ज्या न्यायव्यवस्थेकडे आम्ही अत्यंत आदराच्या भावनेने पाहतो, त्या उच्च न्यायव्यवस्थेला आणि वैधानिक संस्थांनाही या हल्ल्यांतून वगळण्यात आलेले नाही,’ असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ‘हे हल्ले म्हणजे काही तर्कसंगत टीका नसून, ती राजकीय स्वार्थातून प्रेरित झालेली एक नियोजित मोहीम आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला अस्थिर केल्यास त्याचे अत्यंत विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात, याची त्यांना फारशी पर्वा असल्याचे दिसत नाही,’ या शब्दांत त्यांनी विरोधकांना लक्ष्य केले आहे.

निवडणूक आयोग आणि इतर संस्थांना होत असलेल्या विरोधाचे वर्णन माजी न्यायाधीशांनी पुरावा नसलेली मोहीम असे केले आहे.