नवी दिल्ली : ‘परस्परसंमतीच्या नात्यानंतर लग्नास नकार देणे हे स्वतःहून आत्महत्येस प्रवृत्त करणे ठरत नाही,’ असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी सहा जणांविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने तेलंगणातील मेडचल-मलकाजगिरी जिल्ह्यातील कुशाईगुडा येथील न्यायालयात प्रलंबित कार्यवाही रद्द केली. आरोपींनी महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.ही महिला पहिल्या अपीलकर्त्यासोबत, जो तिचा कथित प्रियकर होता सुमारे तीन महिने राहत होती. तिच्या भावंडांचा आरोप होता, की त्याने लग्नास नकार दिल्यानंतर तिने आत्महत्या केली. आरोपींनी तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असे दाखवणारा पुरावा नाही. नातेसंबंध तुटल्यानंतर आत्महत्या झाली म्हणून ते नेहमीच आत्महत्येस प्रवृत्त करणे ठरत नाही, असेही न्यायालय म्हणले.