‘जीएसटी’ला शिस्त

शाची करपद्धती आमूलाग्र बदलणारा ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाला. जीएसटी विवरणपत्र व्यापारी व उद्योजक भरू लागले. करभरणा आला की त्यापाठोपाठ करचुकवेगिरी आलीच. मग क्षुल्लक कारणांनी कर अधिकाऱ्यांनी अटकेचा बडगा उगारावा आणि त्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी काही ‘तडजोड’ केली जावी, असे प्रकार वाढत गेले. त्याची गंभीर दखल जीएसटी परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेतली गेली. यावर उपाय म्हणून जीएसटी अधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार काढून घेतले गेले. एक कोटी रुपयांपर्यंत जीएसटी दायित्व असलेल्या व्यापारी व उद्योजक यांच्याकडून करभरणा न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाईसाठी जीएसटी दायित्वाची मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली गेली. आता कारवाई करताना ती अटकेची धडक कारवाई न होता कायदेशीर प्राथमिक नोटीस, ताकीद आणि मग खटला या पद्धतीने कारवाई सुरू होईल. त्याचप्रमाणे परिषदेत झालेल्या निर्णयांनुसार, आता जीएसटी करअधिकारी वस्तूंची तपासणी ही पुरवठादाराकडे किंवा ती वस्तू ज्याला पुरवली जाणार आहे त्या ग्राहकाच्या ठिकाणी करू शकेल. पुरवठादाराकडून ग्राहकाकडे वस्तूचा प्रवास सुरू असताना वाटेत गाडी अडवून तपासणी करण्याचे अधिकार काढून घेतले गेले आहेत. ही तपासणी करणारा अधिकारी सहआयुक्त स्तरावरील असावा असे बंधनही घालण्यात आले आहे. १० हजार रुपये व त्यापेक्षा कमी रकमेच्या करासाठी उठसूठ कारणे दाखवा नोटिसा धाडता येणार नाहीत. ई-कॉमर्स आणि छोटे व्यापारी यांचा व्यवसाय एकापेक्षा अधिक राज्यांत असेल, तर त्यासाठी वेगवेगळी नोंदणी करण्याची यापुढे गरज राहणार नाही. एकच नोंदणी देशभर चालणार आहे. या प्रशासकीय सुधारणा १ एप्रिल २०२७पासून लागू होतील. समजा, एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर भरलेला जीएसटी आणि तयार वस्तू विकताना त्यावर भरावा लागणारा जीएसटी यांत तफावत असेल, तर ही इन्व्हर्टेड ड्युटी आयटीसीमध्ये (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) साचून न राहता आता सरकार परताव्याच्या रूपाने देईल. यामुळे न वापरलेले आयटीसीचे प्रमाण कमी होईल, आयटीसीचा दुरुपयोग करण्याला आळा बसेल. जीएसटी परतावा जलद मिळेल आणि त्यामुळे अधिकाधिक व्यापारी, उद्योजक जीएसटी भरण्यास प्रवृत्त होतील. या सर्व सुधारणांमुळे ‘जीएसटी २.०’ची खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असे म्हणायला हरकत नाही.