स्वप्नांचा मोहभंग

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
स्वप्नांचा मोहभंग
रदेशी कामगारांना ‘ ग्रीन कार्ड ’ मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतून चार भारतीय कंपन्यांसह माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आठ बड्या कंपन्यांना निलंबित करण्याची अमेरिकेच्या सरकारची कारवाई, हा या कंपन्यांसाठी मोठा धक्का आहेच; त्याशिवाय नोकरी करून अमेरिकेत स्थायिक होण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या हजारो भारतीय तरुणांना आपल्या स्वप्नांवर पाणी सोडावे लागणार काय, अशी भीती यातून उभी राहिली आहे. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी ‘मायक्रोसॉफ्ट’सह ‘ॲडोब’, ‘कॉग्निझंट’ , ‘इन्फोसिस’, ‘टाटा’, ‘विप्रो’, ‘एचसीएल’ आणि ‘केपजेमिनी’ या कंपन्यांना ‘पर्म’ कार्यक्रमातून अनिश्चित काळासाठी निलंबनाची घोषणा केली. एचवनबी व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या परदेशी कामगारांना ‘ग्रीन कार्ड’मिळवण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या नियमांनुसार अर्ज करावा लागतो. जगभरातील चांगले-कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचा या कंपन्यांनी दुरुपयोग केल्याचे व्हान्स यांचे म्हणणे आहे; तसेच या परदेशी कामगारांमुळे स्थानिक अमेरिकी तरुणांचा रोजगार हिरावला जात असल्याचे सांगून ही कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या एचवनबी व्हिसाधारक कामगारांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, ग्रीन कार्डाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीयांना मात्र कठोर तपासणीला तोंड द्यावे लागेल. सध्या भेडसावत असलेल्या या तांत्रिक अडचणीतून कदाचित मार्ग निघेलही; पण दिवसेंदिवस कडक होणाऱ्या नियमांचे नवनवे अडसर उभे राहू लागल्याने पूर्वीप्रमाणे भारतीयांना अमेरिकेत नोकरी देणे, या कंपन्यांसाठीही तुलनेने सोपे राहिलेले नाही, हाच या घटनेचा संदेश आहे.

नव्वदच्या दशकापर्यंत अमेरिकेचे नागरिकत्व हे भारतीयांसाठी गुलबकावलीचे फूलच होते; मात्र माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने लाखो भारतीयांच्या या स्वप्नांत रंग भरले. या क्षेत्रातील शिक्षण आणि इंग्रजीवरील प्रभुत्व या बळावर तीन दशकांत काही लाख भारतीयांनी अमेरिकेत जम बसवला आहे. कंपन्यांनीही या तुलनेने स्वस्त मनुष्यबळाच्या आधारे कोट्यवधी डॉलर कमावले, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. एचवनबी व्हिसा, हा त्यासाठीचा राजमार्ग ठरला. या कंपन्या परदेशी उमेदवारांचा व्हिसा ‘स्पॉन्सर’ करतात आणि यथावकाश त्यातील काही जण याच ‘स्पॉन्सरशिप’वर ‘ग्रीन कार्डा’साठी अर्ज करतात. ‘पर्म’ कार्यक्रमानुसार ‘अमेरिकेतील नोकरी स्थानिक अमेरिकी नागरिकास देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न’ अपेक्षित आहेत. त्यामळेच संबंधित पदांवर सक्षम-इच्छुक आणि पात्र अमेरिकी उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, हे या कंपन्यांना सिद्ध करावे लागते; तसेच या परदेशी कामगारांच्या (कमी)वेतनाचा अमेरिकी कामगारांच्या वेतनावर परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते. मात्र, या कंपन्यांकडून या तत्त्वाचा भंग झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या कारवाईमुळे ग्रीन कार्डाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना आणखी कठोर छाननीला सामोरे जावे लागेल; या ‘बॅकलॉग’मध्ये जवळपास ७९ टक्के, म्हणजे सुमारे दहा लाख भारतीयांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. अमेरिकी सरकारचा एकंदर सूर पाहता, नव्याने तेथे जाऊ इच्छिणाऱ्यांचीही अशीच कठोर छाननी होण्याची दाट शक्यता आहे. दर वर्षी खुल्या होणाऱ्या सुमारे ८५ लाख एचवनबी व्हिसांपैकी ७५ टक्के भारतीय असतात. भविष्यात हा मार्गही अडचणींचा ठरू शकतो.
अमेरिकेतील वाढती बेरोजगारी आणि पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचीही पार्श्वभूमी या निर्णयामागे आहे. जागतिक मंदी आणि प्रामुख्याने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) फटका बसल्याने अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बेरोजगारीचा दर ५.८ टक्क्यांवर गेला आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या मनुष्यबळात २० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. त्यामुळे तरुणांमध्ये मोठा रोष असून, मध्यावधी निवडणुकीतील हा प्रमुख मुद्दा आहे. ‘बाय अमेरिकन; हायर अमेरिकन’ या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या विपरीत परिस्थिती असल्याने या आघाडीवर काही पावले उचलणे, ही सरकारची राजकीय अपरिहार्यता आहे. या स्थितीचा फटका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला आणि भारतीयांना विशेषत्वाने बसू लागला आहे. अशा विविध अडचणी आणि नफ्याचे घटते प्रमाण पाहता अमेरिकेतील ‘प्रोजेक्ट’साठी भारतातून तुलनेने कमी मोबदल्यात मनुष्यबळ आणण्याच्या ‘ऑनशोअर मॉडेल’चा त्यांना फेरविचार करावा लागेल. अमेरिकेतील नोकऱ्यांच्या मृगजळामागे धावण्यापेक्षा जगभरातील नवी बाजारपेठ शोधून त्यांना भारतातूनच सेवा उपलब्ध करून देण्यासारख्या पर्यायांकडे वळणे, हीच काळाची गरज आहे.

हेही वाचा