आला हिवाळा, दिल्लीतून पळा

ल्लीकरांना आता प्रदूषणाचा अंदाज घेण्यासाठी भारतीय हवामान खात्याची फारशी गरज राहिलेली नाही. ऑक्टोबर आला, दुपारी भट्टीसारख्या तापणाऱ्या दिल्लीत पहाटे पहाटे किंचित गारवा वाटायला लागला की दिल्लीकर काय करतात माहितेय? एअर प्युरिफायरची सर्व्हिसिंग करून घ्या, एन-९५ मास्क खरेदी करा, मॉर्निंग वॉक घरात किंवा परिसरात करा, एअर प्युरिफायर असलेली जिम शोधा, घराच्या दारं-खिडक्या जास्तीत जास्त बंद ठेवून प्रदूषणाला दाराबाहेर ठेवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करा आणि... त्याहून शक्य असेल तर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये दोन महिने सरळ दिल्लीबाहेर जा. गेल्या किमान १३-१४ वर्षांपासून दिल्लीकरांची हिवाळ्याची नवी दिनचर्या अशीच झाली आहे. श्वास रोखणाऱ्या प्रदूषणावर दिल्लीचा तात्पुरता निरोप घेणारा हा वर्ग असतो मध्यमवर्गीय व त्याच्या वरचा. ‘गरिबीतून बाहेर’आलेले वगैरे लक्षावधी दिल्लीकर त्याच प्रदूषित हवेत आला दिवस ढकलत राहणं यापलीकडं काही करू शकत नव्हते, नाहीत आणि त्यांच्यासमोर दुसरा रस्ताच नाही.

राजधानीतली थंडी ‘अंगांगानं उपभोगावी अशी असते,’ असं अशोक जैन यांनी याच सदरात लिहून ठेवलं होतं, तो काळ कधीच सरला. आता दसरा-दिवाळीत घरांतले दिवे लागण्याआधी एअर प्युरिफायर सुरू होतात आणि ज्यांना शक्य आहे ते दिल्ली सोडण्याची तिकिटे काढतात; ज्यांना ते शक्य नाही ते घराची खिडकी बंद करून प्रदूषणाला दाराबाहेर ठेवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करतात. बारा-तेरा वर्षांपूर्वीही आकाशवाणीचं सकाळचं बातमीपत्र संपलं की ‘यूएनआय’बाहेरच्या चहावाल्याकडं फिरत फिरत जाणं हा किती सुखावह अनुभव असे! आता ‘तापमान किती घसरलंय?’ या प्रश्नाची जागा ‘आज एक्यूआय किती आहे?’ या प्रश्नानं घेतली आहे. वरवर पाहता हे सारं विनोदी वाटू शकतं; परंतु त्यामागची वस्तुस्थिती गंभीर आहे. हवा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी सामूहिक असताना तिच्यापासून स्वतःचा बचाव करण्याची जबाबदारी मात्र प्रत्येक नागरिकानं आपल्या खिशातून उचलणं ही व्यवस्थाच किती विचित्र आहे.

तशी दिल्लीच्या प्रदूषणाची कारणं अनेक. शेतातला काडीकचरा (पराली) उघड्यावर जाळणाऱ्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरे शेजारच्या राज्यांतल्या शेतकऱ्यांवर सारा दोष ढकलणं सगळ्यात सोपं. खुद्द दिल्लीत धूर सोडत चालणारी हजारो वाहनं, बांधकामांची आणि रस्त्यांवरची धूळ, औद्योगिक प्रदूषण, उघड्यावर कचरा जाळणं, डिझेल जनरेटर्स, कोंदट हवा या स्थानिक प्रदूषणावर कोणताही झेंडा विधानसभेवर लागला तरी काहीही उपाय का होत नाहीत? गेल्या वर्षांत दिल्लीतल्या रेखा गुप्ता सरकारनं प्रदूषण नियंत्रणासाठी इलेक्ट्रिक बसेस वाढविण्यासारख्या अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. पण जुमले- घोषणांच्या पलीकडं सार्वजनिक वाहतूक मजबूत झाली आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी झालं तरच प्रदूषणावर दीर्घकालीन उपाय होऊ शकतो. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आलं त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर दिल्लीच्या प्रदूषणावर दरवर्षी संबंधित राज्यांची बैठक बोलावून चर्चा करत. जावडेकर गेले व भूपेंद्र यादव आले, अशा हिवाळी बैठका जैसे थे आहेत आणि प्रदूषणही !

सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक सुनावण्यांत या पद्धतीवर कठोर प्रश्न उपस्थित करताना प्रदूषण निर्मूलन ही ‘जादूची कांडी’ नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं तसं दिल्लीच्या प्रदूषणाची संपूर्ण जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकणंही गैरच. दर वर्षी तात्पुरते निर्बंध लावण्याऐवजी वर्षभर ठोस प्रतिबंधात्मक उपाय का केले जात नाहीत हा न्यायालयीन निरीक्षणांचा गाभा राहिला आहे. माध्यमांच्या संपादकीय चर्चेतही दिल्लीच्या प्रदूषणाकडं केवळ हिवाळ्यातील संकट म्हणून न पाहता त्यावर वर्षभराची सातत्यपूर्ण रणनीती आवश्यक असल्याचं अधोरेखित केलं आहे.

यात सर्वांत मोठा विरोधाभास दिल्लीतली सामाजिक परिस्थिती आहे. एअर प्युरिफायर विकत घेण्याची क्षमता असलेले घरातली हवा काही प्रमाणात स्वच्छ ठेवू शकतात. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, बंगळुरू, गोवा किंवा परदेशात जाण्याची आर्थिक क्षमता असलेले काही काळ दिल्लीच्या हवेतून स्वतःची सुटका करू शकतात. ‘वर्क फ्राॅम होम’ची सोय असलेले घरात बसू शकतात. पण रस्त्यारस्त्यांवर काम करणाऱ्या मजुरांचं काय? दिवसभर दुचाकीवर फिरणाऱ्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याचं काय? बसवाहक-चालक आणि रिक्षावाल्यांचं काय? बांधकाम कामगारांचं काय? ज्याचा रोजगारच बाहेर पडण्यावर अवलंबून आहे, त्याला ‘घरात राहा’ हा सल्ला देणे म्हणजे त्याच्या पोटावरच प्रदूषणाचा पाय आणणं ठरतं. भरधाव उत्साहानं विकसित देशाकडे जातानाच्या या टप्प्यावर ‘वुई विल डू इट’ हा निर्धार राजधानीतल्या प्रदूषणाबाबत कधी प्रत्यक्षात येणार, हा प्रश्न दीर्घकालीन धोरण, सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, राज्यांमधील समन्वय आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचा सुरेख संगम होईल तेव्हाच दिल्लीकरांची या वार्षिक प्रदूषणापासून सुटका होईल. तोवर ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीपर्यंत, खोकत खोकत जगा, हीच दिनचर्या कायम रहाणार !

mangesh.w@timesofindia.com