प्रश्न यादीचा नव्हे, विश्वासाचा

कशाहीत मतदाराचा पराभव मतदानाच्या दिवशीच होतो असे नाही; अनेकदा तो त्याआधीच होतो, जेव्हा त्याचे नाव मतदारयादीतून गायब होते. मतदानकेंद्रावर गेल्यानंतर ‘तुमचे नाव यादीत नाही’ हे ऐकताना त्याचे नागरिकत्व संपत नाही; पण प्रतिनिधी निवडण्याची त्याची संधी हिरावली जाते. संविधानाने दिलेल्या आश्वासनापर्यंत पोहोचण्याचा दरवाजाच बंद होतो. म्हणून मतदारयादीतील चूक म्हणजे लोकशाहीच्या पायातील भेग आहे.

मतदारयादीवरील वाद आपण तातडीने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा परिचित चौकटीत बसवतो. एकाला कांगावा दिसतो, दुसऱ्याला कारस्थान. या संघर्षात ज्याचे नाव वगळले गेले, तो नागरिक कुठे आहे? त्याचे म्हणणे कोणी ऐकले? राजकीय पक्षांच्या हिशेबात मतदारांची संख्या मोजली जाते; त्या संख्येमागच्या माणसाचा हक्क मात्र अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. यादी अचूक ठेवण्याच्या आवश्यकतेवर वाद असण्याचे कारण नाही. मृत व्यक्तींच्या नोंदी, दुबार नावे आणि अपात्र नोंदी दुरुस्त झाल्याच पाहिजेत. पण यादी स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली पात्र नागरिक वगळला जात असेल, तर शुद्धीकरणाचे रूपांतर अधिकारकपातीत होते. संशयास्पद नोंद शोधणे आणि नागरिकाला अपात्र ठरवणे या वेगळ्या पायऱ्या आहेत. संशय हा चौकशीचा प्रारंभ असू शकतो; अंतिम निर्णयाचा पुरावा नव्हे.

म्हणून प्रश्न किती नावे काढली एवढाच नाही; ती कोणत्या निकषांवर, कोणत्या पुराव्याने आणि कोणाच्या अधिकारात काढली, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. मसुद्यातील वगळणी, अंतिम यादीतील वगळणी आणि दुरुस्तीनंतरची पुनर्स्थापना यांतील फरकही सांगितला पाहिजे. संदर्भाशिवाय मोठे आकडे मांडणे जसे दिशाभूल करणारे ठरते, तसेच आकड्यांच्या आड वैयक्तिक अन्याय लपवणेही अक्षम्य आहे. प्रशासनासाठी एखाद्या मतदाराचे यादीतील नाव ही संगणकातील एक ओळ असते; नागरिकासाठी तो स्वतःचे प्रतिनिधी निवडण्याचा मार्ग असतो. नाव वगळण्यापूर्वी त्याला प्रभावी सूचना मिळाली का? कारण समजले का? उत्तरासाठी पुरेसा वेळ होता का? चुकीचा निर्णय मतदानापूर्वी सुधारता येतो का? प्रक्रिया कागदावर पूर्ण झाली आणि नागरिकाचा हक्क प्रत्यक्षात हरवला, तर त्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे कौतुक कशासाठी करायचे?

स्थलांतरित कामगार, भाडेकरू, विद्यार्थी, आदिवासी, वृद्ध आणि बेघर नागरिकांसाठी या प्रश्नांचे महत्त्व अधिक आहे. चौकशीच्या वेळी घरी न सापडणे म्हणजे व्यक्ती अस्तित्वातच नसणे नव्हे. कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध नसणे म्हणजे अपात्रता सिद्ध होणेही नव्हे. पडताळणी काटेकोर असावी; मात्र नागरिकांच्या जगण्यातील अडचणींचे रूपांतर त्यांच्या विरोधातील पुराव्यात होता कामा नये. प्रत्येक टप्प्यासाठी स्पष्ट मुदत, जबाबदार अधिकारी आणि विलंबाचे स्पष्टीकरण असावे. निर्णयाची प्रत नागरिकाला मिळावी. हक्क नाकारण्याची यंत्रणा वेगवान आणि हक्क पुनर्स्थापित करण्याची यंत्रणा संथ, अशी विषमता लोकशाहीत मान्य करता येणार नाही.

या वादाच्या केंद्रस्थानी निवडणूक आयोगाची निर्णयप्रक्रियाही आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त हा आयोगाचा प्रमुख चेहरा असला, तरी आयोग म्हणजे एक व्यक्ती नाही. इतर आयुक्त केवळ सहाय्यक अधिकारी नाहीत. बहुसदस्यीय रचनेचा अर्थ स्वतंत्र विचार, सामूहिक चर्चा आणि निर्णयातील सहभाग असा आहे. शक्यतो एकमत आणि मतभेद झाल्यास बहुमत, हे तत्त्व प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसले पाहिजे. त्यामुळे मुख्य आयुक्तांवर सर्व आरोप केंद्रित करणे जितके अपुरे, तितकेच सामूहिकतेच्या आड वैयक्तिक जबाबदारी लपवणेही अयोग्य आहे. इतर आयुक्तांनी लेखी आक्षेप नोंदवले असतील, तर ‘ते गप्प का बसले?’ हा प्रश्न अपुरा ठरतो. त्यांच्या आक्षेपांवर काय झाले, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. चर्चा झाली का? निर्णय बदलला का? आक्षेप फेटाळला असल्यास कारण काय? सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा असेल, तर त्या एकमतापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया नोंदींतून स्पष्ट झाली पाहिजे.

मतभेद असणे म्हणजे मनमानी सिद्ध होणे नव्हे; पण एकमताचे निवेदन म्हणजे सर्व प्रश्नांचे निराकरणही नव्हे. प्रत्येक अंतर्गत संभाषण सार्वजनिक करण्याची गरज नसते. मात्र मतदानाच्या हक्कावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची कारणे, अधिकृत मान्यता आणि आक्षेपांवरील निर्णय उपलब्ध असले पाहिजेत. ‘आमच्यावर विश्वास ठेवा’ याला बळ मिळते ते ‘ही आमची पडताळता येणारी प्रक्रिया’ असे दाखवल्यावरच. संस्थेतील मतभेद ही लाजेची बाब नाही. ते ऐकण्याची आणि सोडवण्याची व्यवस्था नसणे ही चिंतेची बाब आहे.

हे तत्त्व निवडणूक आयोगापुरते मर्यादित नाही. तपास यंत्रणा, करप्रशासन किंवा लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थांनाही ते लागू होते. संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा कट असल्याचे म्हणणे सोपे आहे; त्यासाठीही पुरावा लागतो. माहिती नाकारणे, आक्षेप अनुत्तरित ठेवणे आणि टीकाकारांच्या हेतूंवरच प्रश्न उपस्थित करणे सुरू असेल, तर अविश्वासाची संपूर्ण जबाबदारी बाहेरच्या कारस्थानांवर ढकलता येणार नाही. संस्थांना प्रश्न विचारणे आणि त्यांची विश्वासार्हता खच्ची करणे यांतील भेद स्पष्ट हवा. विशिष्ट त्रुटी दाखवून दुरुस्ती मागणे संस्थेला बळ देते. पुराव्याशिवाय संपूर्ण प्रक्रिया बनावट ठरवणे संशय वाढवते. त्याच वेळी प्रत्येक टीकेला संस्थेविरोधातील हल्ला म्हणणे उत्तरदायित्व नाकारते. संस्थेची प्रतिष्ठा प्रश्नांपासून संरक्षण देणारी ढाल नसावी; प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देण्याची क्षमता असावी.

आरोप करणाऱ्यांनीही तपशील द्यावेत. घोषणा म्हणजे पुरावा नाही. मात्र आवश्यक माहिती संस्थेच्याच ताब्यात असेल, तर ती न देता पुरावे मागत राहणेही प्रामाणिकपणाचे नाही. माहिती उपलब्ध करणे, आरोप तपासणे आणि निष्कर्ष स्पष्ट करणे या परस्परपूरक जबाबदाऱ्या आहेत. सत्तेला वैधता देणाऱ्या प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढवण्यात त्यांचा पुढाकार हवा. विरोधकांनीही पराभवानंतरच जागे होऊन चालणार नाही. नोंदणीपासून अंतिम यादीपर्यंत सातत्याने सहभाग, त्रुटींची नोंद आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष मदत हे त्यांचे काम आहे. मतदाराच्या हक्काचा प्रश्न केवळ राजकीय आंदोलनासाठी राखून ठेवता येत नाही.

विजय मिळाला की व्यवस्था निर्दोष आणि पराभव झाला की व्यवस्था भ्रष्ट, हा निकष लोकशाहीला परवडणार नाही. निवडणुकीची शुचिता प्रत्येक पक्षाच्या सोयीनुसार बदलू लागली, तर सार्वजनिक विश्वास टिकणार कसा? निष्पक्षतेची मागणी करताना स्वतःच्या भूमिकेतही सातत्य दाखवावे लागते. प्रत्येक प्रश्न रस्त्यावर नेण्याच्या प्रवृत्तीचाही विचार आवश्यक आहे. चुका आपोआप दुरुस्त होत नाहीत. आंदोलनातून नेमकी मागणी, ठोस पुरावा आणि व्यवहार्य उपाय पुढे येत आहेत का, की संघर्ष टिकवण्यासाठी संशय जिवंत ठेवला जात आहे, हे तपासले पाहिजे.

उपाय म्हणून आश्वासनांपलीकडे जाणारे सार्वजनिक ऑडिट हवे. किती नावे जोडली, वगळली आणि पुनर्स्थापित झाली, किती हरकती आल्या आणि किती मान्य झाल्या, याची तुलनायोग्य आकडेवारी उपलब्ध व्हावी. स्वतंत्र नमुना तपासणीतून त्रुटींचे प्रमाण आणि विशिष्ट भागांवरील परिणाम तपासले जावेत. निष्कर्षांबरोबर सुधारात्मक कारवाईही जाहीर व्हावी. काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे गुणवत्तेची खात्री नव्हे.

डिजिटल व्यवस्थेत प्रत्येक बदल कोणी, कधी, कोणत्या कारणाने आणि कोणाच्या अधिकाराने केला, याची सुरक्षित नोंद राहावी. स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षणातून अनधिकृत हस्तक्षेप शोधता यावा. नागरिकाला स्वतःची नोंद, बदलाची सूचना आणि तक्रारीची स्थिती सहज तपासता यावी. राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना समान निकषांवर आवश्यक माहिती मिळावी. तंत्रज्ञानाने पडताळणी सुलभ करावी; निर्णयप्रक्रिया अधिक गूढ बनवू नये.

मतदारयादीतील प्रत्येक नावामागे स्वतंत्र माणूस आहे; कोणत्याही पक्षाची मालमत्ता नाही. त्याचा अधिकार सत्तेच्या सोयीवर अवलंबून नसल्याची खात्री त्याला मिळाली पाहिजे. वृद्ध महिलेला, स्थलांतरित कामगाराला आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या तरुणाला प्रक्रिया सारखीच न्याय्य वाटली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने नागरिकांच्या मताधिकाराचा विश्वस्त म्हणून ही खात्री द्यावी. विश्वास आदेशातून नाही, पडताळता येणाऱ्या न्यायातून निर्माण होतो. निवडणुकीत हरलेला पक्ष पुन्हा जिंकू शकतो; मतदानाची गमावलेली संधी नागरिकाला मागाहून परत देता येत नाही. म्हणून चुका सुधारण्याची वेळ निकालानंतरची नसते. विजेत्याला सत्ता मिळण्याइतकेच पराभूताला प्रक्रिया न्याय्य वाटणे महत्त्वाचे आहे. लोकशाही ला दोन्हींची गरज असते. निवडणूक हरली म्हणून लोकशाही संपत नाही. पण निवडणुकीवरचा विश्वास हरवला, तर लोकशाहीचा पाया हादरतो.

parag.karandikar@timesofindia.com