डॉलरची मक्तेदारी, रुपयाची कसोटी

कमोडिटी बाजारावरील परिणाम

आरबीआयचा हस्तक्षेप आणि परकीय गंगाजळीची अभेद्य ढाल

(सदर लेख हा वाचकांच्या माहितीसाठी असून याला ट्रेडिंग अथवा व्यापारी सल्ला समजू नये.)

भारतासाठी १९९१चे परकीय चलन संकट अत्यंत निर्णायक होते, तेव्हा चलन गंगाजळी केवळ काही आठवड्यांच्या आयातीइतकी शिल्लक होती व सोने गहाण ठेवून रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागले, तिथून ते १९९२-९३ च्या ‘LERMS’ म्हणजे उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्थापन प्रणाली (लिबरलाइज्ड एक्स्चेंज रेट मॅनेजमेंट सिस्टीम) आणि आजच्या ‘नियंत्रित’ म्हणजेच ‘मॅनेज्ड फ्लोट’ विनिमय दरापर्यंतचा भारताचा विनिमयदर प्रवास चित्तथरारक आहे. १९९७चे आशियाई संकट, २००८ची मंदी, २०१३चा ‘ टेपर टँट्रम’, २०२०ची करोना महामारी, २०२२चे रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आता २०२५-२६ मधील जागतिक व्यापार तणाव आणि इराणच्या होर्मुझ नाकेबंदीमुळे उच्चांकी गाठलेले ब्रेण्ट क्रूड. परिणामी, डॉलर आज विक्रमी स्तरावर आहे. डॉलर वधारण्यामागे अजूनही बरीच कारणे आहेत, जसे की अमेरिकेची आर्थिक मक्तेदारी, डॉलरमधील व्यापार वित्तपुरवठा, जागतिक कमोडिटी आणि बँकिंग व्यवस्था, तेलाच्या व्यवहारांतील डॉलरची भूमिका, अमेरिकन बाँड बाजाराची अफाट तरलता/खोली, एकंदरीत चढया व्याजदरात जागतिक बॉन्ड बाजाराची झालेली बिकट स्थिती, भारताची वाढणारी व्यापार व चालू खात्यातील तूट आणि संकटाच्या काळात डॉलरकडे धाव घेण्याची जागतिक गुंतवणूकदारांची प्रवृत्ती.

भांडवली प्रवाह, व्याजदर आणि जागतिक बाजाराचा ‘मास्टर स्विच’

गुंतवणुकीचा जागतिक नियम अत्यंत सोपा मात्र तितकाच क्रूर आहे; जिथे परतावा जास्त आणि जोखीम कमी असते तिथे भांडवल वाहते. फेडरल रिझर्व्हने अमेरिकेत महागाई रोखण्यासाठी दरवाढ केली. त्यामुळे तिथल्या बाँड्सवरील परतावा वाढल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून आपले ‘हॉट मनी’ काढून तिथे वळवले. यात डॉलरची मागणी वाढली आणि रुपया घसरला. ‘विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि परदेशी इक्विटी बाजाराच्या अपेक्षित नफ्यामुळे पण इथला पैसा देशाबाहेर घेऊन गेलेत. बळी तो कान पिळी’ हा डॉलरचा नियम.

भारताकडे डॉलर प्रामुख्याने आयटी निर्यात, एफडीआय, एफपीआय, अभियांत्रिकी आणि काही इतर निर्यात आणि रेमिटन्सद्वारे येतो, तर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने/खाते, परकीय निरगुंतवणूक व सोने आयातीतून बाहेर जातो. म्हणजे डॉलर केवळ व्यापारामुळे येत नाही; फेडने दर वाढवले की पैसा न्यूयॉर्ककडे धावतो आणि कमी केले की विकसनशील बाजारात येतो. त्यामुळे कमोडिटी व्यापाऱ्यांसाठी फेडची बैठक आरबीआयइतकीच महत्त्वाची असते. ‘व्यापारातील’ डॉलरचा ‘चालू’ प्रवाह आणि ‘भांडवली बाजारातील’ प्रवाह यात मोठा फरक आहे. अर्थात विविध देशातल्या ‘करप्रणाली’ ह्या (अल्प कर) भांडवली उत्पन्न आणि ‘गुंतवणुकीचा ओघ’ आकर्षक ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावतात. आरबीआय व्याजदर धोरणातून नियंत्रण ठेवत भांडवल देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करते आणि काही प्रमाणात रुपयाला आधार मिळतो.

कमोडिटी बाजारावरील परिणाम

डॉलर आणि जागतिक कमोडिटी बाजाराचे नाते व्यस्त असते. डॉलर वधारला की जागतिक बाजारात सोने, कच्चे तेल, ऊर्जा आणि लंडन मेटल एक्स्चेंजवरील तांबे-ॲल्युमिनियम वैगेरे धातू स्वस्त होतात. मात्र कच्चे तेल आयात करणाऱ्या भारतासाठी रुपया कमकुवत झाल्यास ‘आयात आधारित महागाई’ वाढून देशांतर्गत वायदे बाजारात भाव भडकतात. उदा. जागतिक किंमत ३% घसरली आणि रुपया मात्र ५% घसरला, तर ‘करन्सी पास-थ्रू’ मुळे रुपायतल्या किंमती शेवटी वाढतातच. याउलट जागतिक कमोडिटी आणि ऊर्जा किंमती वाढत असताना तर ‘दुहेरी मार’. सोन्याचे भारतीय मूल्य केवळ जागतिक स्पॉट प्राइसवर न ठरता ‘आयात मूल्य समानता’ (इम्पोर्ट पॅरिटी) सूत्रावर ठरते, ज्यामुळे रुपयाची घसरण सोन्याला ‘नैसर्गिक संरक्षण’ (हेज) बनवते. कृषी कमोडिटीजच्या बाबतीत, शेतीपिके रुपयात पिकतात पण जगात तेजी-मंदी डॉलरमध्ये मोजली जाते म्हणजे डॉलर हा अदृश्य पूल (एकक) आहे.

आरबीआयचा हस्तक्षेप आणि परकीय गंगाजळीची अभेद्य ढाल

ऐतिहासिक घडामोडींतून धडा घेत आपणही आता या विनिमयदर अस्थिरतेत मूक प्रेक्षक नाही. रुपया पूर्णपणे मुक्त नसून तो ‘मॅनेज्ड फ्लोट’ आहे; आरबीआय रुपयाची तीव्र घसरण रोखण्यासाठी स्पॉट, फॉरवर्ड, आणि एनडीएफ बाजारात डॉलरची विक्री करून हस्तक्षेप करते. म्हणजे, एक निश्चित दर न ठरवता अस्थिरता मात्र नियंत्रित करते. सामान्यतः रुपया जास्त घसरला, तर आरबीआय डॉलर विकते, मजबूत झाला तर खरेदी करते.

सप्टेंबर २०२६मध्ये ७८५ अब्ज डॉलरवर असलेली गंगाजळी हस्तक्षेपामुळे ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ७३० अब्ज डॉलरवर आली असली तरी ती अचानक होणाऱ्या ‘भांडवल निर्गमनाविरुद्ध’ एक अभेद्य ढाल आहे. ७ ऑक्टोबरला व्याजदर ५.५०%वर नेऊन आरबीआयने ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’ द्वारे स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे.

अस्थिरतेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नुकतेच आरबीआयने सरकारी तेल कंपन्यांना थेट डॉलर पुरवण्याची विशेष व्यवस्था जाहीर केली, जेणेकरून स्पॉट बाजारातील डॉलरची मागणी कमी होईल, तसेच इतरही अनेक बदलांसह फॉरवर्ड व्यवहारांसाठी २०% रोख राखीवची अट लावून डेरिव्हेटिव्ह च्या संस्थात्मक अटकळबाज व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या.

थोडक्यात सांगायचे तर, ‘जगी सर्व सुखी असा कोण आहे?’ हा प्रश्न बाजाराला तंतोतंत लागू पडतो, डॉलर मजबूत झाला तर आयातदार अस्वस्थ, कमजोर झाला तर निर्यातदार चिंतेत, मात्र बाजाराचा श्वास या दोघांमधूनच चालतो. ‘तुका म्हणे ऐशी असावीत मने, येता जाणे नसावा हर्षखेद’ या उक्तीप्रमाणे, बाजारातील ‘हॉट मनी’ च्या येण्या-जाण्याने विचलित न होता अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करून भांडवलाचा हा लपंडाव समजून घेणारा आणि बाजारात योग्य जोखीम व्यवस्थापन करणारा सावध तो सुखी!

(सदर लेख हा वाचकांच्या माहितीसाठी असून याला ट्रेडिंग अथवा व्यापारी सल्ला समजू नये.)