सात योजनांना कात्री

Contributed by: सौरभ शर्माsourabh.sharma@timesofindia.com|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
सात योजनांना कात्री
मुंबई : महायुती सरकारसाठी निर्णायक ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून वाद, चर्चा सुरू असतानाच महिल्या व बालविकास विभागाच्याच इतर जवळपास सात योजनांना कात्री लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. काही योजनांवर खर्च कमी होत असल्याचे, तर काहींसाठी निधीची मागणी किंवा पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. त्यातील काही योजना बंद झाल्या असून, काही टप्प्याटप्प्याने बंद होणार आहेत.

महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे, महिला मंडळांना अनुदान, देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी साह्य, वीज नसलेल्या अंगणवाड्यांसाठी सौरऊर्जा संच, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, निवारागृह चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना साह्य आणि करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आर्थिक मदत या सात योजनांना घरघर लागली आहे. महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे ही योजना खर्च कमी होत असल्याचे कारण देऊन शासन निर्णयाच्या तारखेपासून (१६ ऑक्टोबर २०२६) बंद करण्यात आली. जिल्हा परिषदांमार्फत महिला मंडळांना अनुदान देण्याच्या योजनेलाही निधीची मागणी नसणे आणि प्रतिसाद कमी मिळणे, ही कारणे देण्यात आली आहेत. देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा परिषदांना साह्य देणारी योजनाही निधीची मागणी नसल्याने बंद करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत विभागाने दिलेली कारणे पाहता, योजनांसाठी तरतूद आणि प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती जणांपर्यंत पोहोचतो याचा आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. मात्र, लाभार्थ्यांची संख्या, प्रत्यक्ष खर्च आणि योजनेचा सामाजिक परिणाम यांची तुलनात्मक आकडेवारी शासन निर्णयात देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या योजनांचा लाभ किती जणांना मिळत होता आणि त्या बंद झाल्याने किती लाभार्थ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, हे स्पष्ट झालेले नाही.
वीज नसलेल्या अंगणवाडी केंद्रांसाठी सौरऊर्जा संच पुरवण्याची योजनाही बंद करण्यात आली आहे. अंगणवाड्यांना वीजखर्चासाठी केंद्र सरकारकडून दरमहा ५०० रुपयांची तरतूद असल्याचे कारण देऊन सौरऊर्जा संचांची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    उर्वरित मजकूर... ७

सात योजनांना कात्री