कोयना प्रकल्पग्रस्तांची एकजूट

कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या प्रलंबित पुनर्वसनाच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध कल्याणकारी संस्था एकत्र आल्या आहेत. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आता एकजुटीने आवाज उठविण्याचा निर्धार या संस्थांनी केला असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर राज्यव्यापी संघटित लढा उभारण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे अनेक कुटुंबांना आपल्या मूळ गावांमधून विस्थापित व्हावे लागले. मात्र, अनेक दशके उलटूनही काही कुटुंबांचे पुनर्वसन, जमीन हक्क आणि अन्य प्रलंबित प्रश्न अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विविध संस्थांनी एकत्र येत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी संघटित प्रयत्न सुरू केले आहेत.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसनाची कायद्यानुसार आणि न्यायालयीन आदेशांनुसार पूर्तता करणे, सुमारे ६२ हजार एकर जमिनीच्या संपादनाचा पारदर्शक तपशील उपलब्ध करून देणे, वर्ग ३ (देवस्थान) आणि वर्ग ८ (महार वतन) जमिनींबाबत न्याय देणे, पनवेल, घोट आणि कोयनानगर परिसराशी संबंधित सिडकोच्या प्रश्नांची चौकशी करणे, अवैध लाभार्थी आणि मूळ प्रकल्पग्रस्तांची यादी स्पष्ट करणे, तसेच उच्चाधिकार समितीचे अहवाल वेळेत पूर्ण करून न्यायाची प्रक्रिया पुढे नेणे, असा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींनी केला.

या लढ्यात आशिष सुभाषराव मोरे, श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, प्रभाव महासंघ प्रकल्पग्रस्त समितीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण साळुंखे, कोयना कदम सेवा संस्थेचे अध्यक्ष मुकुंदराव कदम आणि अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष विठ्ठल रामजी मोरे यांच्यासह अरुण साळुंखे यांच्यासह अनेक संस्था शिष्टमंडळात सहभागी झाल्या आहेत.