‘सागरी मार्ग सुरक्षित हवा’

‘आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग खुले, मुक्त आणि सुरक्षित राहावेत, त्यावर कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व नसावे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि जागतिक व्यापाराचे संरक्षण या भारत-अमेरिका या दोन्ही देशांच्या सामायिक हिताच्या बाबी असून, त्यांची भागीदारी २१व्या शतकाची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल,’ असे प्रतिपादन अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी मंगळवारी केले. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या २५० वर्षांनिमित्त मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे आयोजित सोहळ्यात ते बोलत होते.

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार येत्या तीन वर्षांत ५०० अब्ज डॉलरच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी या वेळी जाहीर केले. दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेचे भारताचे धोरण असून, इतर भागीदार देशांकडूनही अशाच भूमिकेची अपेक्षा भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या कार्यक्रमात व्यक्त केली. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक टप्पा साजरा करण्याबरोबरच, भारत-अमेरिका संबंधांना नवी दिशा देण्यावर या सोहळ्यात भर देण्यात आला.

सुमारे दीड अब्ज लोकसंख्या असलेला भारत आणि जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका जेव्हा २१व्या शतकाची दिशा ठरवणाऱ्या मुद्द्यांवर एकत्र येतात, तेव्हा इतिहास घडवण्याची मोठी संधी निर्माण होते, असेही मार्को यांनी सांगितले. ‘आज आपण अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याची २५० वर्षे साजरी करण्यासाठी भारतात आलो आहोत. या सोहळ्याचा अर्थ केवळ अमेरिकेने गेल्या २५० वर्षांत काय साध्य केले, याचा अभिमान बाळगणे एवढाच नाही. भारतासारख्या भागीदार देशांसोबत पुढील २५० वर्षांत आपण काय साध्य करू शकतो, हे साजरे करण्याचीही ही संधी आहे,’ असेही रुबिओ यांनी सांगितले. ‘आज आपण भूराजकारण, अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि वाणिज्याशी संबंधित जे निर्णय घेत आहोत, त्यांचा परिणाम भविष्यातील पिढ्यांवरही होणार आहे, हे निर्णय भविष्यातील जगाचे स्वरूप ठरवतील’, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या या दोन देशांमधील सामंजस्यामुळे भविष्यातील आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची संधी असल्याचे रुबिओ यांनी नमूद केले.

मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८च्या दहशतवादी हल्ल्यांचा उल्लेख करत जयशंकर यांनी भारताची दहशतवादाविरोधातील ठाम भूमिका मांडली. दहशतवादापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा भारताला अधिकार असून, भागीदार देशांनीही दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलता दाखवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी यावेळी कृतज्ञता व्यक्त केली.