पुण्यातील व्यावसायिक अविनाश भोसले यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या दोन मालमत्तांची जप्ती कायम ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. त्यामुळे भोसले यांना दिलासा मिळाला आहे, तर सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) धक्का बसला आहे.
येस बँक- डीएचएफएल घोटाळा प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली होती. त्यानुसार पुण्यातील समित रिॲल्टी प्रा. लि.च्या मालकीचा ६,१४४ चौ. मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड व नागपूरमधील गौरी भोसले यांच्या मालकीचा २० हजार २०० चौ. मी.चा भूखंड यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली होती. या दोन्ही भूखंडांची किंमत अनुक्रमे १४ कोटी ६५ लाख रुपये आणि १५ कोटी ५२ लाख रुपये आहे. ईडीच्या कारवाईविरोधात भोसले यांनी अपिल केल्यावर पीएमएलए अपिलीय न्यायाधिकरणाने जप्तीची कारवाई एप्रिल-२०२६मधील आदेशाद्वारे कायम ठेवली होती. त्याविरोधात अविनाश भोसले, गौरी भोसले व समित रिॲल्टी यांनी उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्याविषयीच्या सुनावणीअंती न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने भोसले यांचे अपिल मान्य केले.