औद्योगिक गतीसाठी ५,५०० एकर जमिनीचे संपादन

‘मैत्री’ आणि ‘मिलाप’ पोर्टलमधील त्रुटी लवकरच दूर केल्या जातील, असे आश्वासन कुशवाह यांनी उद्योजकांना दिले. निवासी क्षेत्रातील सिडकोच्या पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवला जाईल. बुटीबोरी निवासी क्षेत्रातील भूखंड वाटपाचा फेरआढावा घेतला जाईल. शक्य असल्यास उद्योगांना मालक म्हणून भूखंड वाटप करण्याच्या पर्यायावर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळात पॅट्रन प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष शशिकांत कोठारकर, सचिव शशीन अग्रवाल, माजी अध्यक्ष डॉ. किशोर मालवीय, उपाध्यक्ष हितेश अग्रवाल, सुबोध देऊळगावकर आणि रवी सिंग यांचा समावेश होता. एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. मोहन यांनी हिंगणा येथील रस्ते, मलनिस्सारण, पथदिवे, पाणीपुरवठा, वीज आणि कचरा व्यवस्थापनाचे मुद्दे मांडले. बैठकीला विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विशाल अग्रवाल, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष जुल्फेश शाह आणि रोहित बजाज उपस्थित होते.

विदर्भातील औद्योगिक विकास ाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नागपूर, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विविध औद्योगिक समूहांसोबत झालेल्या सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकट्या नागपूर जिल्ह्यात ५,५०० एकर जमीन संपादन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी दिली.

विदर्भ दौऱ्यावर आलेल्या कुशवाह यांनी नागपुरातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी एमआयडीसीच्या आगामी योजनांची माहिती दिली. जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. त्यांना योग्य आणि रास्त मोबदला दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बुटीबोरी आणि हिंगणा येथील औद्योगिक क्षेत्रांतील उपलब्ध जागा जवळपास पूर्ण भरली आहे. त्यामुळे नरखेड, काटोल, सावनेर आणि कुही या भागांत औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास वेगाने केला जात आहे. या भागांत नवीन प्रकल्प येत असल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले. प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी २० टक्के जागा राखीव ठेवली जात आहे. छोट्या उद्योजकांसाठी ‘प्लग अँड प्ले’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.

अतिरिक्त बुटीबोरी येथे महिंद्रा अँड महिंद्राचा १,५०० एकर क्षेत्रावरील मोठा प्रकल्प आकार घेत आहे. पहिल्या टप्प्यात कंपनीला ५०० एकर जागा देण्यात आली होती. त्यानंतर जेएसडब्ल्यूकडील ३०० एकर जागा महिंद्राला वर्ग करण्यात आली आहे. कंपनीला उर्वरित ७०० एकर जागा लवकरच दिली जाणार आहे.

जेएसडब्ल्यूचा प्रकल्प सध्या सुरू होऊ शकलेला नसल्याने त्यांची जागा महिंद्राला देण्यात आली आहे. मात्र, जेएसडब्ल्यूला लवकरच पर्यायी ३०० एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे कुशवाह यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या करारांनुसार ज्या उद्योगांना जागा वाटप झाली आहे, त्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होत असून प्रत्यक्ष बांधकामालाही सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.