घरांच्या किमतीत ६३ टक्के वाढ

स्वस्त घरांचा पर्याय म्हणून ओळखली जाणारी छोटी आणि मध्यम शहरे आता रिअल इस्टेटमध्ये महानगरांना मागे टाकू लागली आहेत. नाइट फ्रँक इंडिया आणि सीआयआयच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांत नागपूरसह भोपाळ, इंदूर, जयपूर, लखनौ आदी ११ उदयोन्मुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती तब्बल ६३ टक्क्यांनी वाढल्या. याच काळात मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बंगळुरू, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि कोलकाता या आठ मेट्रो शहरांमध्ये ही वाढ ४२ टक्के राहिली.

गेल्या दहा वर्षांत या ११ बिगर-मेट्रो शहरांमध्ये घरांच्या किमती दर वर्षी सरासरी आठ टक्क्यांनी वाढल्या, तर मोठ्या शहरांमध्ये ही वाढ केवळ चार टक्के होती. स्थानिक उद्योग, वाढते सेवा क्षेत्र, सुधारलेली क्रयशक्ती आणि अनिवासी भारतीयांचा वाढता कल यामुळे चांगल्या सुविधा असलेल्या मोठ्या घरांना मागणी वाढत आहे. नागपूरमध्ये सध्या अपार्टमेंटचे दर प्रतिचौरस फूट ४,५०० ते ६,५०० रुपयांदरम्यान आहेत.

पूर्वी या शहरांमध्ये प्रामुख्याने परवडणाऱ्या घरांची मागणी होती. मात्र आता मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय खरेदीदार मोठ्या आकाराची घरे, क्लब हाउस, सुरक्षा, पार्किंग, हरित परिसर आणि चांगल्या कनेक्टिव्हिटी असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहेत. नागपूरमध्ये मेट्रो, रिंग रोड, लॉजिस्टिक पार्क आणि औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे निवासी तसेच व्यावसायिक मालमत्तेची मागणी वाढत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.

व्यावसायिक मालमत्ता आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातही दुसऱ्या श्रेणीतील शहरांनी झेप घेतली आहे. २०२५मध्ये प्रमुख दुसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये ११२ लाख चौरस फूट गोदाम क्षेत्राचे भाडेकरार झाले. नागपूरमध्ये या करारांमध्ये २०४ टक्के वाढ नोंदली गेली असून, हे क्षेत्र ९ लाख चौरस फुटांवर पोहोचले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती स्थान, महामार्ग, रेल्वे आणि विमानतळ कनेक्टिव्हिटी यामुळे नागपूर लॉजिस्टिक व वेअरहाउसिंगसाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरत आहे.

२०२५मध्ये देशाचे रिअल इस्टेट क्षेत्र ५८.२४ लाख कोटी रुपयांचे होते. त्यात आठ मोठ्या शहरांबाहेरील उदयोन्मुख शहरांचा वाटा ८.७४ लाख कोटी रुपये होता. २०४७पर्यंत राष्ट्रीय रिअल इस्टेट बाजारपेठ ५५१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यात छोट्या आणि मध्यम शहरांचा वाटा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता अहवालात वर्तविण्यात आली आहे.

२०२०नंतर दुसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये नव्या शॉपिंग सेंटर्समधील रिटेल जागा ३.१ पटीने वाढली. २४ प्रमुख शहरांत ३७ देशांतील २५५ आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सची १७२०हून अधिक स्टोअर्स कार्यरत आहेत. इंदूर, कोची, चंडीगड आणि जयपूरमध्ये प्रत्येकी १० लाख चौरस फुटांहून अधिक ऑफिस स्पेस उपलब्ध झाली आहे. स्थानिक गुणवत्ता, तुलनेने कमी संचालन खर्च आणि वाढती ग्राहक क्षमता यामुळे कंपन्या या शहरांकडे वळत आहेत.