‘भुताटकी’ची भीती कायम

भगवान बिरसा मुंडा व तंट्या भिल्ल यांच्यासारख्या लढवय्या वीरांचा वारसा सांगणाऱ्या आणि मेळघाटात हिंस्त्र पशूंशी दोन हात करणाऱ्या आदिवासी समुदायाने अंधश्रद्धेला थारा न देता वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत भोजन केले आणि रात्री ‘मित्रांगत कट्टयावर’ गप्पा मारत आपल्या आयएएस, आयपीएस होण्याच्या प्रवासाच्या आठवणी सांगून मुलांमध्ये भविष्याची नवी स्वप्ने पेरली. यावेळी संदिपपाल महाराज यांच्या प्रबोधनात्मक कीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले होते. संत गाडगेबाबा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा वारसा सांगत त्यांनी गावकऱ्यांच्या आणि पालकांच्या मनातील अंधश्रद्धा आणि भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

असुविधा, कोंदट वातावरण आणि त्यातून उद्भवलेल्या ‘ मास हिस्टेरिया ’च्या घटनेने हादरलेल्या मेळघाटातील डोमा शासकीय निवासी आश्रमशाळेत पुन्हा एकदा गजबज निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर संवेदनशील प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भुताटकीच्या अफवांमुळे पसरलेली भीती दूर सारून विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरणात परत आणण्यासाठी खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फौजच मैदानात उतरली आहे. १ सप्टेंबर रोजी नवीन प्रशस्त वसतिगृहाचे उद्घाटन झाले असले, तरी अद्याप वसतिगृहात पूर्णपणे न परतलेल्या मुलींचा विश्वास पुनर्संचयित करणे, हे सध्या प्रशासनापुढील मुख्य आव्हान ठरत आहे.

चिखलदरा तालुक्यातील डोमा आश्रमशाळेत सुविधांच्या अभावामुळे मुलींना तीव्र मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले होते. अंनिसच्या पाहणीतून आणि वैद्यकीय निदानानंतर हा प्रकार अंधश्रद्धा वा भुताटकी नसून केवळ ‘मास हिस्टेरिया’ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या भीषण वास्तवानंतर संपूर्ण शाळा ओस पडली होती. या पार्श्वभूमीवर, १ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम आणि सहायक जिल्हाधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांनी थेट आश्रमशाळेला भेट दिली. प्रशासकीय अधिकारांपलीकडे जाऊन या अधिकाऱ्यांनी एका पालकाच्या भूमिकेतून विद्यार्थ्यांशी आणि पालकांशी रात्रभर संवाद साधला. यावेळी मेळघाटचे आमदार केवलराम काळे उपस्थित होते.

क्षमतेचा प्रश्न अन् प्रशासनाचे आश्वासन

नवीन वसतिगृहाची क्षमता २८८ एवढीच असल्याने उर्वरित ५० विद्यार्थिनींच्या निवासाचा प्रश्न उभा ठाकण्याची चिन्हे आहेत. जागा कमी पडल्याने पुन्हा पूर्वीसारखी कोंडमार आणि अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पर्यायी व अतिरिक्त व्यवस्था करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.