‘मराठा आरक्षण’ सुनावणी नव्याने

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
‘मराठा आरक्षण’ सुनावणी नव्याने
मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायदा-२०२४ या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या नऊ याचिका; तसेच कायद्याला समर्थन देणारे अनेक अर्ज, याविषयी नव्या पूर्णपीठासमोर नऊ ऑक्टोबरपासून नव्याने सुनावणी होणार आहे.

न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमूर्तींचे नवे पूर्णपीठ या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आले आहे. या नव्या पूर्णपीठामध्ये आधीच्या पूर्णपीठामधील न्या. निजामुद्दीन जमादार व न्या. संदीप मारणे यांचाही समावेश आहे. या पूर्णपीठासमोर शुक्रवारी पहिली सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे; तसेच याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रदीप संचेती, ॲड. गौरव चौबे व अन्य वकील उपस्थित होते. ‘प्रथम याचिकाकर्त्यांचे वकील, त्यानंतर प्रतिवादी राज्य सरकार व राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचे वकील यांचा युक्तिवाद आम्ही ऐकू. त्यानंतर कायदेशीर मुद्द्यांविषयी आवश्यक असल्यास हस्तक्षेप अर्जदारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकू. त्यानुसार नऊ ऑक्टोबर रोजी दुपारी तीन वाजता सुनावणी ठेवण्यात येत आहे,’ असे न्या. कर्णिक यांनी स्पष्ट केले. त्या वेळी सुनावणी सुरू केल्यानंतर ती दैनंदिन स्वरूपात घेण्याची विनंती ॲड. चौबे यांनी केली. मात्र, पूर्णपीठाने त्यास नकार दिला.
सन २०१४ व २०१८मध्ये करण्यात आलेले दोन्ही मराठा आरक्षण कायदे न्यायालयात टिकले नव्हते. त्यामुळे हा कायदा न्यायालयीन कसोटीवर टिकवणे राज्य सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सात मार्च २०२४ रोजी पहिली सुनावणी झाली होती. त्या सुनावणीत विविध पक्षकारांकडून युक्तिवादही झाले होते. जानेवारी २०२५मध्ये न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. त्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले. या पूर्णपीठासमोर बहुतेक पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन सुनावणीही जवळपास पूर्ण होत आली होती. मात्र, न्या. घुगे यांची बढती होऊन कलकत्ता उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीपदी झाल्याने आता हे तिसरे पूर्णपीठ स्थापन करावे लागले आहे.

हेही वाचा