महापालिका करणार पाणीपुरवठ्याचे ऑडिट

शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत नॉन रेव्हेन्यू वॉटरचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्क्यांवर पोहोचल्याने नागपूर महापालिकेने आता जललेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहराला दररोज सुमारे ७०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. त्यापैकी तब्बल २४५ ते २८० एमएलडी पाण्याचा हिशेब लागत नसल्याचे समोर आले आहे.

जलवितरण यंत्रणेत नेमकी गळती कुठे आणि कोणत्या कारणांमुळे होते, याचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक सेवा सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर ४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. जलपुरवठा विभागाने जललेखापरीक्षण व ग्राहक सर्वेक्षणासाठी प्रशासकीय मंजुरी तसेच निविदा काढण्याची परवानगी मागितली आहे. या कामासाठी ३.२२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत वायकर यांच्या माहितीनुसार, ७०० एमएलडी पुरवठ्याच्या तुलनेत ३५ टक्के एनआरडब्ल्यू असल्यास २४५ एमएलडी पाण्याचा हिशेब लागत नाही. हे प्रमाण ४० टक्के असल्यास हा आकडा २८० एमएलडीपर्यंत जातो. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने स्वीकारार्ह पाणी नुकसानाची मर्यादा १३ टक्के निश्चित केली आहे. त्या तुलनेत शहरातील नुकसान अडीच ते तीनपट जास्त आहे.

प्रस्तावित ऑडिटमध्ये जलवितरण यंत्रणेत दाखल होणारे पाणी, ग्राहकांपर्यंत पोहोचणारे पाणी आणि दोन्हीतील तफावत याचा अभ्यास केला जाणार आहे. जलवाहिन्यांतील गळती, अनधिकृत वापर, सदोष किंवा चुकीचे मीटर, नोंद नसलेल्या नळजोडण्या आणि इतर कारणे शोधली जाणार आहेत. ग्राहक सर्वेक्षणातून नळजोडण्यांची संख्या, त्यांची सद्यस्थिती, पाणी वापर, मीटर आणि बिलिंगची माहिती पडताळली जाईल. कोणत्या भागात गळती अधिक आहे, कुठे तातडीच्या दुरुस्तीची गरज आहे, हेही स्पष्ट होईल. एनआरडब्ल्यूचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत आणता आले, तर दररोज सुमारे १५४ एमएलडी पाणी वाचू शकते. मात्र नेमकी बचत किती होईल, हे ऑडिटनंतरच स्पष्ट होणार आहे.