‘एसआयआर’ वैध, मात्र अन्याय्य

‘मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रिया न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. मात्र, ती कोट्यवधी नागरिकांवर लादलेली अन्याय्य प्रक्रिया आहे,’ अशी टीका माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी गुरुवारी केली.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’तर्फे आयोजित ‘जगदीप सिंह चोकर स्मृती व्याख्याना’त ते बोलत होते. ‘‘एसआयआर’ प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे सरकार सांगत आहे. मात्र, ती कायदेशीर असली तरी न्याय्य आहे का हा खरा प्रश्न आहे,’ असे लवासा म्हणाले.

कायदेशीर परवानगी मिळाल्याने एखादी कृती आपोआप योग्य ठरत नाही, असे नमूद करत लवासा यांनी वैधानिक संस्था, घटनात्मक मंडळे आणि सरकारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी केवळ कायद्याच्या अक्षराचे नव्हे, तर त्याच्या भावनेचेही पालन करणे आवश्यक आहे. ‘एसआयआर’दरम्यान मतदारयाद्यांतून १३ कोटी नावे वगळण्यामागील तर्क काय? अशा मोठ्या बदलांमुळे मतदार लोकशाही प्रक्रियेपासून दुरावू नयेत यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात आहेत का?, असे प्रश्न लवासा यांनी उपस्थित केले.

‘...विश्वास कमी होईल’

लवासा यांनी मतदानाच्या घसरत्या टक्क्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली. आधीच ३३ टक्के नागरिक मतदान करत नाहीत. अशा परिस्थितीत यादीतील मोठ्या फेरबदलांमुळे लोकशाहीवरील विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.