‘न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ करा’

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम
supreme court directs to raise judges retirement age to 62 years
अनुभवी न्यायिक प्रतिभेची गळती थांबवावी आणि न्याय मिळणे केवळ एक मृगजळ राहू नये, यासाठी न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सात राज्यांना दिले आहेत.

देशभरातील जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय एकसमानपणे ६२ वर्षे वयापर्यंत वाढविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. ‘छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी न्यायाधीशांचे वय वाढवण्यास संमती दिली आहे. त्यांना सेवानियमांमध्ये सुधारणा करून न्यायिक सेवेतील सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. हे न्यायाधीशाने ६० वर्षे वय गाठल्यावर उच्च न्यायालयाद्वारे पात्रता मूल्यांकनाअधीन असेल. अशा सुधारणा शक्यतो दोन महिन्यांच्या आत कराव्यात,’ असे खंडपीठाने सांगितले.