नोएल प्रस्तावाविरोधात

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम
नोएल प्रस्तावाविरोधात
‘ टाटा ट्रस्ट ’चे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्या विरोधानंतरही ‘ टाटा सन्स ’च्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. मात्र, ‘टाटा ट्रस्ट’ने फेरनियुक्तीच्या ठरावाच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला. निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार, हा ठराव ‘कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य’ असल्याचे ट्रस्टने म्हटले. गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात ट्रस्टने सांगितले, की प्रस्तावाच्या बाजूने चार संचालकांनी मतदान केले, तर नोएल टाटा यांनी विरोधात मतदान केले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता या निर्णयांना ‘टाटा सन्स’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ‘टाटा सन्स’च्या संचालक मंडळावर टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधित्व करणारे वेणू श्रीनिवासन आणि नोएल टाटा हे या प्रक्रियेतील प्रमुख भागधारकांपैकी आहेत. श्रीनिवासन यांनी चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला आणि सूचिबद्धतेच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले, असे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेने यापैकी कोणताही प्रस्ताव फेटाळल्यास कंपनी कायद्यानुसार हे निर्णय लागू होणार नाहीत.
नेतृत्वावरून निर्माण झालेले मतभेद आणि कंपनीची सूचिबद्ध नसलेली संस्था म्हणून सुरू असलेली स्थिती या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात ‘टाटा सन्स’चा ‘नॉन-बँकिंग’ वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून असलेला नोंदणी परवाना परत करण्याचा अर्ज नाकारला. त्यामुळे ‘टाटा सन्स’च्या शेअर बाजारातील सूचिबद्धतेची शक्यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. ‘टाटा सन्स’ गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ सूचिबद्धता टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

‘टाटा सन्स’च्या प्रस्तावित सूचिबद्धतेचा मुद्दा ‘टाटा समूहा’तील मतभेदांचा प्रमुख विषय ठरला आहे. होल्डिंग कंपनीमध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्टने ‘आयपीओ’ला विरोध केला आहे. दुसरीकडे, सुमारे १८.४ टक्के हिस्सा असलेल्या ‘शापूरजी पालोनजी समूहा’ने समभागांची तरलता वाढवण्यासाठी सूचिबद्धतेचे समर्थन केले आहे. सूचिबद्धतेवरील चर्चेसोबतच कंपनीच्या नेतृत्वाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. फेब्रुवारी २०१७मध्ये ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष झालेल्या चंद्रशेखरन यांची सन २०२२मध्ये दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी फेरनियुक्ती करण्यात आली. सन २०२५मध्ये ‘टाटा ट्रस्ट’ने त्यांना तिसऱ्या कार्यकाळासाठी समर्थन दिले होते. मात्र, ‘एअर इंडिया’ आणि ‘टाटा डिजिटल’सह काही व्यवसायांबाबत नोएल टाटा यांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२६मध्ये हा प्रस्ताव रखडला. त्यानंतर चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये आणखी एक कार्यकाळ मागणार नसल्याचे सांगितले.