‘एमडीआर निर्णय परदेशी दबावाखाली नाही’

यूपीआय डिजिटल व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात ‘ एमडीआर ’ हे शुल्क लावण्याबाबतचे प्रस्तावित नियमबदल कोणत्याही परदेशी दबावाखाली करण्यात आलेले नसल्याचा खुलासा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून गुरुवारी करण्यात आला.

त्याच वेळी हा निर्णय मागे घेतला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘यूपीआय’वरील कराबाबत केलेल्या टीकेनंतर २४ तासांच्या आत सरकारने हा खुलासा केला आहे.

‘एमडीआर’संदर्भातील निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असे ‘यूपीआय’शी संबंधित निर्णयांत सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘यूपीआय’वरील ‘एमडीआर’च्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, हा नियम तत्काळ रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘एमडीआर’ शुल्क व्यापाऱ्याकडून आकारले जाईल, ग्राहकाकडून नाही असा सरकारने खुलासा करूनही वाद व सामान्य यूपीआय यूजरच्या मनातील भीती गेलेली नाही. राहुल गांधी यांनी यावर टीका करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पाठीचा कणा ताठ ठेवावा व अमेरिकेसमोर लोटांगण न घालता ‘यूपीआय’वर गुपचूप लादलेले अन्याय्य शुल्क मागे घ्यावे असे उपरोधिक आवाहन केले होते..

काँग्रेसची टीका

यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीवरील काँग्रेसच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिल्याचा भाजपचा दावा काँग्रेसने फेटाळून लावला आहे. यूपीआय कराच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभावरून लक्ष विचलित करण्याचा सरकारचा हा अत्यंत क्षुद्र प्रयत्न आहे. एका भाजप नेत्याच्या दाव्यानुसार संसदीय समितीने १२ ऑगस्टला अहवाल स्वीकारला तेव्हा समितीवरील काँग्रेसच्या पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरीलाल शर्मा आणि के. गोपीनाथ त्या बैठकीत उपस्थित होते आणि विरोध नोंदवला गेला नाही. ‘सरकारने जाहीर केलेल्या कराच्या प्रस्तावावर समितीनेे चर्चाच केली नाही,’ असे सांगून गोगोई यांनी दावा फेटाळून लावला.