‘सहावीत पुढील वर्षी त्रिभाषा सूत्र लागू करा’

(पान १ वरून)

धोरणाची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्याचा विचार ‘सीबीएसई’ने करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. त्यावर विचार करून पुन्हा न्यायालयात भूमिका मांडू, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी यांनी सांगितले.

सहावीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करणाऱ्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाने केलेल्या सूचनांवर काम सुरू असल्याचे केंद्र सरकार आणि ‘सीबीएसई’ने याआधी न्यायालयात सांगितले होते. २७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास संमती दर्शवून केंद्र सरकार, ‘सीबीएसई’ आणि ’एनसीईआरटी’ यांना नोटिसा बजावून उत्तरे मागितली होती.

‘सीबीएसई’च्या परिपत्रकानुसार, १ जुलैपासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान दोन भारतीय भाषांसह तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘इयत्ता नववीतील प्रत्येक विद्यार्थी तीन भाषा शिकेल. या तीन भाषांपैकी किमान दोन या हिंदी, संस्कृत, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ओडिया, आसामी आदी भारतीय भाषा असतील’, असे ‘सीबीएसई’ने स्पष्ट केले होते. इयत्ता सहावीसाठी दोन भारतीय भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि शालेय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा यांच्याशी सुसंगत ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमाची रचना करण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे. १५ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, विदेशी भाषा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा शिकल्यानंतरच ती तिसरी भाषा म्हणून किंवा अतिरिक्त चौथी भाषा म्हणून ती घेता येईल.