भारतावर १०० टक्के ट्रम्पटेरिफ?

(पान १वरून)

यांच्या नावाने ठेवण्यात आले आहे. या विधेयकासाठी पाठिंबा मिळविण्यासाठी त्यांनी वर्षभराहून अधिक काळ प्रयत्न केले होते. जुलैमध्ये त्यांचे निधन झाले.

या विधेयकात रशियाच्या नेतृत्वावर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर निर्बंध लादण्याबरोबरच तेलाच्या वितरणावरील निर्बंधांचा परिणाम कमी करण्यासाठी रशियाला मदत करणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’मधील जहाजांवरही निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. रशियन तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चीन, भारत आणि इतर देशांवर कठोर शुल्क लावण्याचा तसेच इराणवर अतिरिक्त निर्बंध लादण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना देण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.

‘चीन आणि भारत, तुम्ही तुमचे तेल आणि वायू अन्य ठिकाणांहून खरेदी करा,’ असे उन्मत्त विधान डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थल यांनी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केले. ‘शॅडो फ्लीटच्या मदतीने रशिया हे तेल आणि वायू विकत आहे. त्यामुळे ते बाजारभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केले जात असून, त्याची मोठ्या प्रमाणावर विक्री चीन आणि भारतासारख्या देशांना केली जात आहे,’ असे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेटर जीन शहीन यांनी सांगितले. चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या काही दिवस आधी हे विधेयक मंजूर झाले आहे.

चीनकडून निर्बंधांना विरोध

बीजिंग : रशियन तेल आणि वायूच्या खरेदीवर दंडात्मक शुल्क लादण्यासाठी अमेरिकेकडून करण्यात येणाऱ्या कक्षाबाह्य अधिकाराला चीनने गुरुवारी विरोध केला. इतर देशांबरोबरचे आपले नियमित व्यापार व आर्थिक सहकार्य हे त्रयस्थ पक्षाच्या हस्तक्षेपाच्या किंवा दबावाच्या अधीन नसावेत, असे चीनने म्हटले आहे. या विधेयकाबाबत चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची मंजुरी नसलेल्या कोणत्याही कारवाईला चीनचा विरोध आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार नसलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची मंजुरी नसलेल्या अधिकारक्षेत्राला चीनचा कायमच विरोध आहे.’