‘एमडीआर’वरचा जीएसटी ‘आयटीसी’ला मिळेल?

मी पुण्यात एक रेस्टॉरंट चालवतो. वार्षिक उलाढाल साधारण तीन कोटी रुपये असून, त्यापैकी जवळपास दीड कोटी रुपये दोन हजारांवरील यूपीआय पेमेंटमधून येतात. १५ ऑक्टोबरपासून अशा पेमेंटवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंंट रेट (एमडीआर) लागणार आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार असे वाचले. हा जीएसटी मला आयटीसी ( इनपुट टॅक्स क्रेडिट ) म्हणून मिळेल, की तो निव्वळ माझा खर्चच ठरणार? शिवाय छोट्या व्यावसायिकांना यातून काहीतरी सवलत आहे असेही वाचले. ती जीएसटीची सवलत आहे का?

- रेस्टॉरंट व्यावसायिक

तुम्ही पाच टक्के दराने जीएसटी आकारणारे स्वतंत्र रेस्टॉरंट असाल, तर ‘एमडीआर’वरचा १८ टक्के ‘जीएसटी’ तुम्हाला ‘आयटीसी’ म्हणून मिळणार नाही. तो पूर्णपणे तुमचा खर्चच ठरेल. आणि छोट्या व्यावसायिकांना असलेली सवलत ही ‘जीएसटी’ची नसून, ‘एनपीसीआय’ची आहे. कसे, ते समजून घेऊ या.

सर्वप्रथम एक गैरसमज दूर करू या. हा ‘जीएसटी’ तुमच्या ‘यूपीआय’ व्यवहारावर लागत नाही. १५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांवरील पी२एम व्यवहारांवर बँक, अ ॅक्वायरर आणि यूपीआय अ ॅप मिळून ०.४ टक्के एमडीआर आकारणार आहेत, आणि जीएसटी लागतो तो फक्त त्या एमडीआरवर. तुमच्या बिलाच्या संपूर्ण रकमेवर नाही. म्हणजेच तीन हजार रुपयांचे बिल यूपीआयने आले, तर एमडीआर होईल १२ रुपये आणि त्यावरचा जीएसटी २ रुपये १६ पैसे. तुमच्या दीड कोटींच्या यूपीआय उलाढालीवर वर्षाला एमडीआर सुमारे ६० हजार रुपये आणि त्यावरचा जीएसटी सुमारे १० हजार ८०० रुपये, म्हणजे जवळपास ७१ हजार रुपयांचा भार. ही रक्कम काही लहान नाही; ती थेट तुमच्या नफ्यातून जाणार. ७५ हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी एमडीारला ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा आहे आणि दोन हजारांपर्यंतचे देयक पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.

आता खरा मुद्दा आयटीसीचा. स्वतंत्र रेस्टॉरंट पाच टक्के दर स्वीकारते ते आयटीसी न घेण्याच्या अटीवरच, आणि ही अट फक्त मालापुरती मर्यादित नाही. व्यवसायासाठी घेतलेल्या सेवांनाही ती तितकीच लागू होते. पेमेंट प्रोसेसिंग ही तुमची रेस्टॉरंट सेवा देण्यासाठीच वापरलेली सेवा असल्याने हा जीएसटी वसूल होणार नाही; चुकून घेतला तर तो परत करावा लागेल. याउलट, ज्या हॉटेलमधील खोलीचे भाडे साडेसात हजार रुपयांवर आहे आणि जे १८ टक्के दराने जीएसटी आकारते, त्याला मात्र, हा ‘आयटीसी’ पूर्ण मिळेल. कम्पोझिशन योजनेतील व्यावसायिकांना ‘आयटीसी’ मुळातच मिळत नाही. आणि हो, हे शुल्क तुम्ही ग्राहकांकडून वसूल करू शकत नाही. बिलावर ‘यूपीआय शुल्क’ अशी वेगळी ओळ टाकून ती रक्कम ग्राहकांकडून घेणेही चालणार नाही; ग्राहकासाठी यूपीआय आजही पूर्णपणे मोफतच आहे.

लक्षात ठेवा...

एक महत्त्वाची बाब, छोट्या व्यावसायिकांची सवलत जीएसटी कायद्यातली नाही. पी२पीएम श्रेणीत महिन्याला एक लाख रुपयांपर्यंत यूपीआय क्यूआरमार्फत रक्कम मिळवणाऱ्यांवर एनपीसीआयच्या नियमांनुसार एमडीआरच लागत नाही; आणि एमडीआर नाही म्हटल्यावर त्यावरच्या जीएसटीचा प्रश्नच येत नाही. याचा जीएसटी नोंदणीशी काहीही संबंध नाही. तुमच्या बाबतीत मात्र हा भार येणार आहे, त्यामुळे पेमेंट अ ॅग्रिगेटरकडून नेमका दर आधीच लेखी घ्या आणि दर महिन्याला त्यांचे जीएसटी इन्व्हॉइस न चुकता मागवा.