गृहसंकुले चौकशीच्या फेऱ्यात
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
डोंबिवलीनजीकच्या ग्रामीण भागातील प्रीमियम कंपनीलगतचा भूखंड शासकीय गुरचरण म्हणून तहसीलदाराकडे नोंद असतानाही या भूखंडाचे नियमबाह्य हस्तांतरण करत भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये बेकायदा रूपांतरण करण्यात आले. तदनंतर त्याची सरकारला अंधारात ठेवून परस्पर विक्री करत कोट्यवधींचा अपहार करण्यात आल्याची तक्रार राज्य सरकारच्या महसूल विभागासह राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी एसआयटी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशांनुसार कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, यात ठाणे जिल्हाधिकारी, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे, एमएमआरडीएचे प्रतिनिधी, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, जमाबंदी आयुक्त, मुद्रांक उपनियंत्रक, कोकण विभाग आणि अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे असे आठ सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत.कारवाई होणार
या समितीकडून सदर भूखंडाच्या मूळ नोंदीची व ग्रामपंचायतीमार्फत झालेल्या हस्तांतरणाची कायदेशीर वैधता तपासली जाणार आहे. तसेच या जमिनी रूपांतरण करण्यास पात्र होत्या का? यादरम्यान शासन धोरणातील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का? महसूल बुडवला गेला आहे का? या जमिनीची त्रयस्थ पक्षास झालेल्या विक्री व्यवहारांची चौकशी करत हस्तांतरण दस्तांची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच चौकशीत शासकीय जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याचे, पदाचा दुरुपयोग झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विकासक वा व्यक्तीवर करावयाच्या कारवाईची शिफारस करणे व पुढील कारवाईसाठी शिफारस करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा
लाखभर ‘सेमिकॉन कुशल’
पहिल्याच दिवशी अल्पसा प्रतिसाद
‘एमडीआर’वरचा जीएसटी ‘आयटीसी’ला मिळेल?
‘एमडीआर निर्णय परदेशी दबावाखाली नाही’
नोएल टाटा यांचे प्रस्तावाविरोधी मत
शेअर बाजाराची सावध प्रतिक्रिया
नोएल प्रस्तावाविरोधात
भारतावर १०० टक्के ट्रम्पटेरिफ?
टाटा समूहात नेतृत्ववाद तीव्र
‘सहावीत पुढील वर्षी त्रिभाषा सूत्र लागू करा’