डोवाल यांच्या पत्रानंतरही कारवाई नाहीच

महाराष्ट्र राज्य सैनिक मंडळात सुरू असलेल्या आर्थिक अनियमितता आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांची दखल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी घेऊन यावर कारवाईची विनंती केली आहे. मात्र, डोवल यांच्या पत्राला सहा महिने झाल्यानंतरही राज्य सरकार या प्रकरणी समित्या नेमून अहवालांचीच प्रतीक्षा करीत आहे.

पुण्यातील राज्यसभेच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी या अनियमिततांबाबतची तक्रार एका लेखी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. या पत्रामध्ये त्यांनी अनेक मुद्दे सविस्तरपणे मांडले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यासोबत काही पुरावेही जोडले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने हे प्रकरण माजी सैनिकांबाबत संबंधित असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक डोवाल यांच्या कार्यालयाकडे; तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे पाठविले होते. त्यानंतर डोवाल यांनी या प्रकरणी एक पत्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविले आहे. प्राथमिक चौकशीमध्ये खासदार कुलकर्णी यांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे आढळत असून, या प्रकरणी पुढील कारवाई करण्याचा विचार करावा असे त्यात म्हटले होते.

हे पत्र मिळाल्यानंतर फडणवीस यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सरकारने आर्थिक अनियमितता तपासण्यासाठी एक आणि महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी एक अशा दोन समित्या निश्चित केल्या. या समित्यांना दोन व तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ही मुदत उलटून गेल्याला तीन महिने झाल्यानंतरही या प्रकरणी कोणताही अहवाल तयार झालेला नाही. संबंधितांवर कारवाईही केली गेलेली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवून सैनिक मंडळातील गैरकारभाराला राज्य सरकारकडून अभय दिले जाते असल्याची चर्चा सैनिक मंडळामध्ये सुरू झाली आहे.

खासदार कुलकर्णी यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, महिला अधिकारी, युद्धविधवा आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबरोबरच निधी व्यवस्थापन, भरती प्रक्रिया, पदोन्नती व कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी, निधीच्या वाटपाचे आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करावे; तसेच महिला कर्मचारी व युद्धविधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली होती.

(क्रमशः)

या प्रकरणी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दीपक ठोंगे (नि.) यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. राज्य सरकार नियुक्त चौकशी समितीसमोर आपण म्हणणे सादर केले आहे. समितीची चौकशी अद्याप सुरू असून, अंतिम अहवाल आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात सरकारकडे चार्जशीटचा मसुदा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. चौकशी प्रक्रियेत चार्जशीट सादर करण्यात आले आहे. मात्र, चौकशी अंतिम झालेली नसून, सरकारकडून अंतिम निर्णय झालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.