चौकशीच्या मुदतवाढीचा घोळ

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
चौकशीच्या मुदतवाढीचा घोळ
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्याह्न भोजनात हिरव्या वाटाण्याऐवजी साधा वाटाणा दिला जात असल्याची चौकशी करणाऱ्या समितीला शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, या वेळी या समितीची मुदत २६ ऑगस्टलाच संपली होती. विभागाने समितीला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली खरी; पण याबाबतचा सरकारी निर्णय प्रसिद्ध केला, तो वाढीव मुदत उलटून गेल्यानंतर तीन दिवसांनी, १८ सप्टेंबरला! त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या या अजब कारभारावर प्रश्नचिह्न उपस्थित होत आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्याह्न भोजनात हिरव्या वाटाण्याऐवजी साधा वाटाणा दिला जात असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला होता. १७ मार्च २०२६ रोजी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याविषयी चर्चा झाली. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सचिव स्तरावर चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. त्यानुसार २६ मे रोजी सरकारी निर्णयाद्वारे चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची मुदत २६ ऑगस्टला संपली. त्यामुळे समितीला आणखी वेळ द्यायचा असल्यास मुदत संपण्यापूर्वी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, १५ सप्टेंबरपर्यंत विभागाने मुदतवाढीचा निर्णय १८ सप्टेंबरला जाहीर केला. याबाबत समितीचे अध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

हेही वाचा