आदर्श उपविधी निश्चितीची प्रतीक्षा

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
encouraging decision on ideal bylaws for cooperative housing
राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१मध्ये व्यापक सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६’ जाहीर केले आहेत. या नियमांना अनुरूप आदर्श उपविधी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील मोठ्या शहरांमधील हजारो गृहनिर्माण संस्थांच्या दैनंदिन कारभारावर या उपविधींचा थेट परिणाम होणार आहे. विशेषतः पार्किंग, मेंटेनन्स, भाडेकरू, सामायिक जागा, पुनर्विकास आणि समितीच्या अधिकारांबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सुधारित नियमांमुळे राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीपासून ते व्यवस्थापन, सभासदत्व, पुनर्विकास, निधी उभारणी, शुल्क आकारणी आणि थकबाकी वसुलीपर्यंतच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत. या नियमांमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि एकसमान कार्यपद्धती लागू होणार आहे.

‘आदर्श उपविधी निश्चितीसाठी बैठका सुरू आहेत. उपविधी अंतिम होऊन प्रसिद्ध होतील,’ असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.

हेही वाचा