जातीय भेदभावाकडे गांभीर्याने पाहा

‘ आयआयटी मुंबई हे दलित विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे केंद्र बनले आहे. अनिकेत अंभोरे, दर्शन सोलंकी यांच्यानंतर आता साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूची घटना घडली आहे. ‘आयआयटी मुंबई’तील जातीय भेदभावाच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.

साहिल मृत्यूप्रकरणी संस्थेच्या संचालकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून तातडीने कारवाई करावी; तसेच ‘आयआयटी, मुंबई’चे संचालक आणि संबंधित अधिष्ठात्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणीही सुजात आंबेडकर यांनी केली आहे.

‘आयआयटी, मुंबई’तील ऊर्जा विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागात द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या साहिलचा १८ सप्टेंबर रोजी वसतिगृहात मृत्यू झाला. परीक्षेदरम्यान मोबाइलचा वापर केल्याचे आढळल्यावर काही तासांतच ही घटना घडली. आपल्या मुलासोबत जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळ झाल्याचा आरोप साहिल यांच्या पालकांनी केला आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीही लावल्या आहेत. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे.

‘साहिलच्या कुटुंबीयांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. संस्थेकडून त्याचा सातत्याने छळ केला जात होता आणि त्याला जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागले,’ असा दावा सुजात यांनी केला. ‘देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय अत्याचाराचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांकडे स्वतंत्र घटना म्हणून न पाहता त्यामागील परिस्थितीची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,’ असेही त्यांनी म्हटले. वंचित बहुजन आघाडी साहिल वाकोडे यांच्या कुटुंबीयांच्या न्यायाच्या लढ्यात त्यांच्या सोबत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

साहिल यांच्या मृत्यूनंतर आयआयटी मुंबईच्या परिसरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. पालकांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला असून, तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पोलिसांचा तपास सुरू असून, आरोपांची सत्यता आणि मृत्यूमागील नेमकी कारणे तपासातून स्पष्ट होणार आहेत.

‘आयआयटी, मुंबई’ प्रशासनाने मात्र संस्थेत जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप नाकारला आहे. साहिल यांच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली नव्हती, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. परीक्षेदरम्यान मोबाइलचा वापर आढळल्यानंतर संबंधित शिक्षक आणि विभागप्रमुखांनी त्यांच्याशी चर्चा करून समुपदेशन केले होते; तसेच या घटनेचा त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले होते, अशी संस्थेची भूमिका आहे.