सोनिया गांधी अडचणीत?

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदारयादीत समाविष्ट केल्याच्या आरोपाबाबत पुन्हा चौकशी होण्याचे संकेत आहेत. या प्रकरणात चौकशी करण्यास किंवा ‘एफआयआर’ नोंदवण्यास नकार देणारा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने रद्द केला असून, तक्रारीवर कायद्यानुसार नव्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी हे प्रकरण पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवले असून, याबाबत पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे.

मध्य दिल्ली बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. ‘सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० मध्ये नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, त्यांना भारतीय नागरिकत्व ३० एप्रिल १९८३ रोजी मिळाले. नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदारयादीत त्यांचे नाव कशाच्या आधारे नोंदवण्यात आले, याची चौकशी करावी,’ अशी मागणी त्रिपाठी यांनी केली आहे. सोनिया यांचे नाव १९८२मध्ये मतदारयादीतून वगळण्यात आले आणि १९८३ मध्ये ते पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले, असे त्रिपाठी यांनी म्हटले आहे.

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्रिपाठी यांची तक्रार फेटाळताना पुरेशा पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नमूद केले होते. ही तक्रार १९८०च्या कथित मतदारयादीच्या छायाप्रतीच्या छायाप्रतीवर आधारित असल्याचेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. या आदेशाविरोधात त्रिपाठी यांनी आव्हान याचिका दाखल केली होती. विशेष न्यायाधीश गोगणे यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. मतदारयादीत नाव कसे समाविष्ट झाले, नंतर ते कसे वगळण्यात आले आणि पुन्हा कशा पद्धतीने नोंदवण्यात आले, या आरोपांचा पुरेशा कारणांसह विचार झाला नसल्याचे विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘न्यायालयीन आदेशाने कायद्याप्रती निष्ठा राखली पाहिजे, तथ्यांशी छेडछाड करू नये, या निकषावर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला वादग्रस्त आदेश पाहिला गेला पाहिजे,’ असे न्यायाधीश गोगणे यांनी निकालाचा काही भाग वाचून दाखवताना नमूद केले.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(३) अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘या टप्प्यावर सोनिया गांधींच्या नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेणे, हा दंडाधिकाऱ्यांसमोरील मुख्य प्रश्न नव्हता. मतदारयादीतील कथित नोंदीतून गुन्हा उघड होतो का आणि पोलिस तपासाची आवश्यकता आहे का, या मुद्यांचा कायद्यानुसार विचार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रकरण पुन्हा परत पाठवून तक्रारदाराच्या दाव्यांवर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आणि कारणांसह आदेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘संसदीय लोकशाहीत मतदारयादीचे पावित्र्य प्रत्येक नागरिकासाठी श्रद्धेची बाब आहे. देशातील सर्वांत बलाढ्य व्यक्ती आणि इतर लोक हे मतदार आणि नागरिक म्हणून समान पातळीवर असतात,’ असे न्यायाधीशांनी नमूद करीत याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवर पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले.