सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून म्हाडाने दिलेल्या भूखंडावर प्रकल्प उभारण्याच्या योजनेत एका सदनिकेच्या लाभावरून दोघांमध्ये निर्माण झालेला ‘न्यायालयीन’ वाद अखेर तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळानंतर सामंजस्याने मिटला आहे! इतक्या प्रदीर्घ कालावधीपासून वाद सुरू असल्याचे लक्षात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी त्या सदनिकेचा लिलाव करण्याची विनंती केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही ती मान्य केली आहे. त्यामुळे हक्काची सदनिका हाती येणार नसली तरी आजच्या बाजारभावाप्रमाणे येणाऱ्या मोबदल्यातील प्रत्येकी अर्धा हिस्सा दोघांच्या वाट्याला आता येणार आहे.
जुहू मधील जेव्हीपीडी गुलमोहर क्रॉस रोड येथील आलिशान परिसरातील जुहू गृहस्वप्न सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील सदनिकेबाबत हा वाद प्रलंबित होता. ‘सोसायटीने सदनिकेचा ताबा कोर्ट रिसिव्हरकडे द्यावा. त्यानंतर त्यांनी ही सदनिका लिलावाद्वारे आठ आठवड्यांच्या आत विकावी. तीन महिन्यांत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून आणि लिलाव व कोर्ट रिसिव्हरचा खर्च वगळून उर्वरित रक्कम दोन्ही याचिकाकर्त्यांमध्ये समान वाटण्यात यावी. तसेच, ही सदनिका खरेदी करणाऱ्याला म्हाडा व सोसायटीने सदस्यत्व द्यावे,’ असे निर्देश न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
अनेक दशकांपूर्वी म्हाडाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक योजना आणली होती. कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास गृहनिर्माणासाठी भूखंड देण्यात येत होते. त्यानुसार, ९०च्या दशकात हा भूखंड देण्यात आल्यानंतर नेत्रदा सडविलकर यांनी सदस्यत्वासाठी अंशत: रक्कम भरून अन्य औपचारिक प्रक्रिया केली होती. तरीही सदनिका मिळाली नसल्याने त्यांनी सन १९९३मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे त्यांच्याकरिता एक सदनिका रिक्त ठेवावी लागली होती. त्यानंतर म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या पत्रावरून त्यांनी याचिका मागे घेतली. तरीही सोसायटीत सदस्यत्व मिळाले नसल्याने त्यांना पुन्हा याचिका करावी लागली होती. कालांतराने त्यांच्यात आणि अरविंद महाजन यांच्यात सदस्यत्वावरून वाद निर्माण होऊन ते प्रकरण उच्च न्यायालयात आले होते.
अशा परिस्थितीत ‘त्या सदनिकेचे वितरण करण्यात येऊ नये आणि कोणाला प्रथम सदस्यत्व द्यायचे याविषयी म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुनावणीअंती निर्णय घ्यावा’, असे निर्देश न्यायालयाने ११ सप्टेंबर २००६ रोजी दिले होते. मात्र, त्यांनी सुनावणीअंती दोघांना पात्र ठरवून सोडतीद्वारे दोघांपैकी एकाची निवड करण्याचा आदेश १६ डिसेंबर २००६ रोजी काढला. त्यालाही दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर अनेक वर्षे हा विषय प्रलंबितच राहिला.
