सिव्हिल लाइन्स परिसरातील जुन्या उच्च न्यायालय इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी गेल्या नऊ वर्षांत काहीच समाधानकारक काम न करणाऱ्या व आताही अपेक्षेपेक्षा फारच अधिक कालावधी मागणाऱ्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या (एएसआय) एकूणच कारभारावर आणि कार्यक्षमतेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) द्यावे का? या न्यायालयाच्या सवालावर विभागाने सकारात्मक उत्तर दिले आहे. यावर हे काम पीडब्ल्यूडी विभागाला दिले आणि त्यांनी ते वेळेत पूर्ण केले तर तुमच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, आणि त्याची न्यायालय दरबारी कायमची नोंद होईल, अशी मौखिक टिप्पणी न्यायालयाने केली.
या इमारतीच्या दुरवस्थेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत पुरातत्त्व विभागाने सादर केलेल्या शपथपत्रात सहा महिन्यांच्या मुदतीत संपूर्ण दुरुस्ती पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे नमूद केले होते. पुढे या कामाला तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असेही नमूद करण्यात आले. एएसआयच्या अशा भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते. तुम्हाला हे काम जमत नसेल तर आम्ही पीडब्ल्यूडीला हे काम देऊ का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. एएसआयने मंगळवारी याला होकार दिला. मात्र, ही संरक्षित वास्तू असल्याने त्याच्या संवर्धनाचे काम आमच्या नियमांनुसार होणे आवश्यक असल्याने आम्ही या कामावर देखरेख करू अशी अट टाकली. न्यायालयाने ती मान्य केली. तसेच राज्य सरकारला पीडब्ल्यूडीकडे या कामाबाबत विचारणा करण्याचे मौखिक आदेश दिले. याखेरीज हे काम पीडब्ल्यूडीने सहा किंवा आठ ते नऊ महिन्यांतही पूर्ण करून दाखविले तर तो एएसआयच्या नावावर बट्टा असेल अशा आशयाची टिप्पणी केली. न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी, केंद्र शासनातर्फे ॲड. मुग्धा चांदुरकर यांनी बाजू मांडली.
