गोलिकदृष्ट्या हंगेरी हा देश साधारणपणे पश्चिम बंगाल एवढा आहे, तर या संपूर्ण देशाची लोकसंख्या केवळ कोलकाता शहराच्या लोकसंख्येइतकी आहे. मात्र, हंगेरीची चर्चा आज केवळ युरोपमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण जगात होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्यातून समोर आलेला अनपेक्षित निकाल. गेल्या सोळा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या व्हिक्टर ऑर्बान यांना हंगेरीच्या जनतेने नाकारल्याने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मध्य युरोपातील हंगेरी हा भू-राजकीय दृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. पूर्वेकडील देशांसाठी ‘युरोपीय युनियन’चे प्रवेशद्वार म्हणून या देशाकडे पाहिले जाते. ‘युरोपीय युनियन’ आणि ‘नाटो’ यांसारख्या संघटनांचा सदस्य असल्याने युरोप आणि अमेरिकेच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची क्षमता हंगेरीकडे आहे. मात्र २०१३ मध्ये व्हिक्टर ऑर्बान यांनी त्यांना मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचा वापर करून हंगेरीच्या राज्यघटनेतच आमूलाग्र बदल घडवून आणले. राजकीय व्यवस्थेसोबतच स्वतःला कायमस्वरूपी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रहार केला; ज्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्णयांना विरोध केला, त्यांना पदावरून हटवून न्यायसंस्थेचे खच्चीकरण केले. सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन होऊन निवडणुका केवळ एक औपचारिकता उरतात की काय, अशी भीती निर्माण झाली. ऑर्बान यांनी केवळ न्यायसंस्थाच नव्हे, तर प्रसारमाध्यमांवरही आपली पकड मजबूत केली. त्यांच्या निकटवर्तीय उद्योगपतींनी देशातील प्रमुख मीडिया कंपन्या विकत घेतल्या, ज्यामुळे विरोधी पक्षांना मिळणारा अवकाश आणखी कमी झाला. मतदारसंघांची पुनर्रचना अशा प्रकारे केली गेली; जेणेकरून सत्तारूढ पक्षाला फायदा होईल. इतकेच नव्हे तर, उच्च शिक्षणाचे केंद्र असलेल्या विद्यापीठांचे खासगीकरण करून ती सरकारी नियंत्रणाखाली आणली गेली.
ऑर्बान सरकारच्या या कार्यपद्धतीमुळे युरोपीय संसदेने हंगेरीचा उल्लेख ‘निवडणूक निरंकुशतेचे संकरित राज्य’ असा केला होता. मात्र, सत्तेच्या या अति-राजकीयीकरणाला आणि भ्रष्टाचाराला हंगेरीच्या जागृत मतदारांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. आर्थिक स्तरावरील बेताची कामगिरी आणि प्रशासकीय अनागोंदीमुळे जनतेमध्ये असंतोष खदखदत होता. जेव्हा एखादी व्यक्ती हतबल असते, तेव्हा ती महाशक्तीचा आधार घेते; परंतु जेव्हा तीच व्यक्ती संघटित होऊन उभी राहते, तेव्हा ती वंचितांना बळ देते. लोकशाहीची ही खरी ताकद आहे. हे हंगेरीच्या जनतेने या निवडणुकीत सिद्ध केले आहे. शक्तिहीन ठरलेल्या विरोधी पक्षांच्या पाठीशी उभे राहून मतदारांनी लोकशाहीला नवसंजीवनी दिली आहे.
हंगेरीच्या या ऐतिहासिक निवडणुकीत पीटर माग्यार यांनी अभूतपूर्व विजय मिळवला असून, त्यांच्या पक्षाने कायदेमंडळात ‘दोन तृतीयांश’ जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत प्राप्त केले आहे. विशेष म्हणजे, पीटर हे एके काळी व्हिक्टर ऑर्बान यांचे निकटवर्तीय सहकारी होते आणि त्यांच्या पत्नीने ऑर्बान यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. परराष्ट्र धोरण आणि मूळ विचारसरणीच्या बाबतीत पीटर हे ऑर्बान यांच्यापेक्षा फारसे वेगळे नसले, तरी त्यांच्या विजयाची कारणे वेगळी आहेत. ग्रामीण भागात त्यांनी घेतलेली प्रचंड मेहनत आणि ऑर्बान सरकारच्या विरोधात जनतेमध्ये असलेली तीव्र नाराजी पीटर यांच्यासाठी विजयाची मोठी लाट ठरली. हंगेरीच्या मतदारांनी ऑर्बान यांच्याप्रमाणेच पीटर यांनाही ‘राक्षसी बहुमत’ दिले आहे. अशा वेळी सत्तेचा उन्माद न चढू देता, पीटर यांनी पराभूत विरोधकांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे.
हंगेरीचा इतिहास संघर्षाने भरलेला आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर झालेली देशाची फाळणी आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशावर लादली गेलेली साम्यवादी राजवट, यांतून बाहेर पडण्यासाठी हंगेरीच्या जनतेने मोठा लढा दिला आहे. यापुढे पुन्हा एकदा हुकूमशाहीकडे झुकणारी व्यवस्था निर्माण होऊ नये आणि जनतेला पुन्हा अशा संघर्षाला सामोरे जावे लागू नये, हीच अपेक्षा आहे. अलीकडच्या काळात व्हिक्टर ऑर्बान यांनी हंगेरीच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा पूर्णपणे बदलली होती. त्यांनी 'युरोपीय युनियन' पेक्षा चीन, रशिया आणि मध्य आशियातील देशांना अधिक प्राधान्य दिले. युरोपीय युनियनच्या धोरणांना त्यांनी नेहमीच विरोध केला, ज्यामुळे हंगेरीला मिळणारा अनेक कल्याणकारी योजनांचा निधी युरोपियन युनियनने रोखून धरला होता. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरही ऑर्बान यांनी रशियाशी असलेले ऊर्जा सहकार्याचे संबंध तोडले नाहीत. युरोपीय युनियनने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी रशियाकडून स्वस्त इंधनाचा पुरवठा सुरूच ठेवला. ऑर्बान यांचा हा ‘रशियाधार्जिणा’ दृष्टिकोन युरोपला खटकणारा होता. म्हणूनच, या पराभवाचे वर्णन 'रशिया हरला आणि युरोप जिंकला' अशा शब्दांत केले गेले.
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स हे तर ऑर्बान यांच्या प्रचारात सक्रियपणे सहभागी झाले होते. निर्वासितांचा प्रश्न आणि प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रण यांबाबत ऑर्बान यांची प्रतिगामी मते त्यांना ट्रम्प यांच्या विचारसरणीच्या अधिक जवळ नेणारी ठरली. रशियाच्या आक्रमकतेपासून युरोपचे संरक्षण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी अमेरिकेची आहे. मात्र, ट्रम्प यांची भूमिका याला अनुकूल नसल्याने युरोपीय देश स्वतःची ताकद एकवटत असताना, ऑर्बान यांच्या मदतीने ट्रम्प युरोपीय युनियनमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न करत होते, असा आरोप सातत्याने झाला. ट्रम्प प्रशासन आणि युरोपातील उजव्या विचारसरणीच्या शक्तींचे त्यांना मोठे पाठबळ लाभले होते तरीही व्हिक्टर ऑर्बान यांनी चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ मध्ये सहभागी होऊन आश्चर्याचा धक्का दिला होता.
लोकशाही मूल्यांशी तडजोड करणाऱ्या आणि सत्तेचे केंद्रीकरण करणाऱ्या नेत्यांना जनता कधीही नाकारू शकते, हेच या निकालाने दाखवून दिले. हंगेरीचा हा निकाल एक अत्यंत महत्त्वाचा धडा देतो: आर्थिक सुबत्ता असूनही, सजग मतदार निरंकुश सत्ताधीशांना नाकारू शकतात. केवळ ‘प्रोपोगंडा’ नेहमीच जनमत टिकवून ठेवण्यास पुरेसा ठरत नाही. लोकशाहीची ही लढाई केवळ निवडणुकीच्या दिवसापुरती मर्यादित नसून, ती टिकवण्यासाठी नागरिकांनी सातत्याने जागरूक राहणे आवश्यक आहे. लोकशाही संस्थांना कमकुवत करू पाहणाऱ्या हुकूमशहांच्या हाती देशाचे भवितव्य सोपवणे धोक्याचे असते. खऱ्या लोकशाहीवाद्यांनी आता अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक अशा दोन्ही गटातील सुजाण नागरिकांमध्ये समतोल साधत, सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग निवडणे गरजेचे आहे. हंगेरीमधील हा सत्तापालट जनशक्तीचा विजय आहे. अलीकडच्या काळात कॅनडा, जर्मनी, न्यूयॉर्क आणि आता हंगेरी येथील निवडणुकीच्या निकालांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विचारसरणीशी नाते सांगणाऱ्या किंवा त्यांचे समर्थक असलेल्या नेत्यांना मतदारांनी नाकारल्याचे अधोरेखीत केले आहे. इराणमधील राजवट नष्ट करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ट्रम्प यांना आता युरोपातील आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या सत्ता एकापाठोपाठ उलथून पडताना पहाव्या लागत आहेत.
(लेखक मालेगाव येथील महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत.)
