शहरातील रस्त्यांवर आजही मोठ्या प्रमाणात अवैध होर्डिंग्ज दिसून येतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत वेळोवेळी आदेशही दिले आहेत. परंतु, होर्डिंग्ज लावणाऱ्या शुभेच्छुकांवर कारवाई होताना दिसत नाही. कारवाई न करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या आयुक्तांना केली असून त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना येत्या गुरुवारपर्यंतचा अवधी दिला.
शहरातील अवैध बोर्डिंग्जबाबत परिवर्तन संस्थेचे सचिव दिनेश नायडू यांनी दाखल केलेली अवमानना याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शहरात लावलेल्या अवैध होर्डिंग्ज प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत अवैध होर्डिंग्ज लावणाऱ्या शुभेच्छुकांना मोठा धक्का दिला होता. न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी वर्धा रोडवरील मेट्रो खांबांवर ६० पेक्षा अधिक अवैध होर्डिंग्ज लावल्याची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच, मनपाला शेवटची संधी देत शहरातील सर्व अवैध व अनधिकृत होर्डिंग्ज २४ तासांत हटवण्याचे कठोर आदेश दिले होते. मनपाने अवैध होर्डिंग्ज लावणाऱ्या १३५ शुभेच्छुक व्यक्ती व संघटनांची यादी न्यायालयात सादर केली होती. परंतु, अद्यापही काही शुभेच्छुकांना नोटीस प्राप्त न झाल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अधिवेशन काळाचे सोडा, आजही रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवैध होर्डिंग्ज लागलेले दिसतात. त्यावर तुम्ही काय कारवाई करता, असा प्रश् न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच यावर सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांना दिले. पुढील सुनावणी गुरुवारी (ता. ३०) निश् चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक आणि राज्य शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
