होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकट एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडे सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याची मागणी केली असून तसे न केल्यास लष्करी हल्ले आणखी तीव्र केले जातील, असा इशारा दिला आहे.
ही सामुद्रधुनी जहाजवाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद झालेली नसली तरी या मार्गात मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय आला आहे. वाहतुकीचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. आखातातून बाहेर पडण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग नसल्यामुळे पर्शियन आखातात प्रवेश देणारी ही सामुद्रधुनी आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याच्या तीन कायदेशीर, भू-राजकीय आणि लष्करी शक्यता आहेत.
१. युद्धबंदी
सामुद्रधुनी खुली करण्याच्या ट्रम्प यांच्या मागणीपुढे इराणने शरणागती पत्करल्यास तात्पुरती युद्धबंदी होऊ शकते. या परिस्थितीत सामुद्रधुनी मुख्यत्वे इराणच्या नियंत्रणात राहील आणि शत्रुत्व संपले असले तरी, इराण तेथून जाणाऱ्या परदेशी जहाजांवर सतत जकात लादण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार शांततेच्या काळात होर्मुझसारख्या आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर जकात लादण्यास प्रतिबंध आहे, परंतु अमेरिका आणि इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यानंतर इराण या नियमाला फारसे महत्त्व देणार नाही. अशा जकातीचा भार उचलण्यास आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक उद्योग अनिच्छेने का होईना तयार होईल. मात्र अशा जकातीचा खर्च बाजारभावात समाविष्ट करावा लागेल. परिणामी, आखाती प्रदेशातून होणाऱ्या सर्व निर्यातीच्या किमतींमध्ये अपरिहार्य वाढ होईल.
२. अमेरिकेकडून भू-लष्करी कारवाई
अमेरिकेकडून प्रत्यक्ष जमिनीवरील युद्धाचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो. अमेरिकी सैनिक इराणमध्ये प्रत्यक्ष तैनात केले जातील. आखाती प्रदेशात पाच हजार अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकांची मोठी जमवाजमव करण्यात आली असून संपूर्ण प्रदेशात अंदाजे ५० हजार सैनिक विखुरलेले आहेत. सुरुंगांसह सर्व धोक्यांपासून सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्यासाठी आणि नंतर दोन्ही दिशांनी व्यापारी जहाजांना सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्गक्रमण करण्यासाठी अमेरिकेला नौदलाची मोठी शक्ती तैनात करावी लागेल. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अलीकडील विधानांवरून असे दिसते की, अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांच्या पाठिंब्याशिवाय ही मोहीम ते एकट्याने करण्यास इच्छुक नाहीत. मात्र हा पाठिंबा त्यांना मिळालेला नाही आणि काही बाबतीत तर तो थेट नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे यातून निर्माण होणाऱ्या लष्करी आणि राजकीय परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका हा मार्ग अवलंबण्याची शक्यता कमी दिसते.
३. युद्ध संपेल, परंतु सामुद्रधुनी बंदच राहील
अमेरिका युद्ध संपवेल, परंतु सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित होणार नाही. ११ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ठराव २८१७ मंजूर केला, ज्यात आखातातील आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीच्या सुरक्षेचा थेट उल्लेख करण्यात आला. सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांना सामूहिक कारवाई करण्याचे अधिकार देणारा नवा ठराव मंजूर केला जाऊ शकतो. यामुळे सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी आणि इराणच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास सक्षम अशा संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकृत नौदल आघाडीच्या संरक्षणाखाली मुक्त जलवाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार मिळेल. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसारख्या इतर युरोपीय आणि आशियाई शक्ती, अशा संयुक्त राष्ट्राच्या होर्मुझ मोहिमेत योगदान देऊ शकतात. मात्र सक्रिय सशस्त्र संघर्ष सुरू असताना ते असे करू इच्छिणार नाहीत. अमेरिका माघारी गेल्यावर आणि दोन प्रमुख राष्ट्रांमधील शत्रुत्व संपल्यावर कृती करणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटेल. इराण-अमेरिका यांच्यातील सामुद्रधुनीवरील सध्याचा तिढा कायम राहिला आणि ट्रम्प यांनी विजय घोषित करून अमेरिकन सैन्य माघारी घेतले, तर हा पर्यायी मार्ग ठरतो.
