‘हवामान बदल, पीक खर्चाचा अभ्यास करावा’

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

राज्यात हवामान बदलाचा शेतीवर परिणाम होत आहे. कृषी विद्यापीठांनी पीक खर्चाचा अभ्यास करावा. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बियाणे कायदा येणार आहे. सौर ऊर्जा प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. आनंद दिघे नागरी सहायता कक्ष आणि मुख्यमंत्री सहायता निधी योजनांची माहिती गरजूंपर्यंत पोहोचवावी. वाळू उत्खनन आणि विक्रीत पारदर्शकता आणली जाईल. पंढरपूर येथील गोशाळेसाठी जमीन उपलब्ध केली जाईल.

impact of climate change on crop production and the need for seed law

मुंबई : राज्यात सातत्याने बदलणारे हवामान आणि अनिश्चित पावसामुळे पीक उत्पादनावर मोठा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनाचा अचूक खर्च काढण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी आपापल्या क्षेत्रातील पीक पद्धतीचा सखोल अभ्यास करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी दिले.

‘स्वतंत्र बियाणे कायदा ’

मुंबई : शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाणघेवाण करणे आणि (ब्रँडेड नाव न वापरता) विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच बियाणे खराब निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई तात्काळ मिळावी, यासाठी राज्याचा सर्व शिफारशींसह स्वतंत्र बियाणे कायदा करणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. प्रस्तावित बदल व सुधारणा विधेयकासंदर्भात आयोजित बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.

‘सौर ऊर्जा प्रक्रिया सुलभ’

मुंबई : राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. सौर प्रकल्पांना वेळेत गती व गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी शासकीय प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार आहे, असे अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी सांगितले. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अपारंपरिक उर्जा धोरणाबाबत या क्षेत्रातील जाणकारांच्या सूचना आणि हरकतीसंबंधी चर्चेसाठी सावेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

‘योजनांचा लाभ द्यावा’

मुंबई : ‘आनंद दिघे नागरी सहायता कक्ष’ आणि ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांची माहिती तळागाळातील गरजू महिलांपर्यंत आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या योजनांमुळे अनेक गरजू नागरिकांना थेट मदत मिळू शकते, त्यामुळे प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने सक्रिय राहून या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असे आवाहन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

‘कोकण’साठी तरतुदी

मुंबई : राज्यातील वाळू उत्खनन आणि विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच अवैध वाळू उपशावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वाळू धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या सुधारणांमुळे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर आता भरारी पथकांचे काटेकोर लक्ष राहणार आहे. शासन निर्णयानुसार, वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तालुका आणि उपविभाग स्तरावर विशेष भरारी पथके नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘पंढरपूर’बद्दल बैठक मुंबई : पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अखत्यारीतील गोशाळेचा विस्तार करण्यासाठी यमाई तलावाजवळ आवश्यक असलेली जमीन मंदिर समितीच्या नावे करण्याबाबतचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत जमिनीबाबतचा नवीन आणि सुधारित प्रस्ताव १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.