‘धार्मिक संस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियम हवेच असतात. संस्थेच्या कामकाजासाठी एक कार्यपद्धती व नियम तयार केले पाहिजेत. तिथे अराजकता असू शकत नाही’, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले.
केरळमधील शबरीमला मंदिरासह धार्मिक स्थळांवर महिलांबाबत होणारा भेदभाव आणि विविध धर्मांद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती व कक्षा यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी घेताना नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, न्या. प्रसन्न बी. वराळे, न्या. आर. महादेवन आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश आहे.
हजरत ख्वाजा निझामुद्दीन औलिया यांच्या दर्ग्याशी संबंधित असलेल्या चिश्ती निझामी वंशातील थेट वंशज पीरजादा सय्यद अल्तमश निझामी यांच्या वतीने वकील निझाम पाशा यांनी बाजू मांडली. ‘दर्गा हे असे ठिकाण आहे जिथे एखाद्या संताला दफन केले जाते. इस्लाममध्ये मृत्यूनंतर संतांच्या स्थानाबद्दल वेगवेगळी मते आहेत. परंतु सुफी धारणेनुसार जिथे संतांना दफन केले जाते ती जागा अत्यंत आदराने पाहिली जाते. भारतातील सुफी धारणेमध्ये चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया आणि सुहरावर्दिया यांसारख्या अनेक प्रमुख पंथांचा समावेश आहे. हे प्रकरण चिश्तिया पंथाशी संबंधित आहे. आपण हजरत निझामुद्दीन औलिया यांची शिकवण पाहिली तर त्यात रोजा, नमाज, हज, जकात यांसारख्या इस्लामी प्रथांचे पालन करण्यावर आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे श्रद्धेवर भर दिला आहे’, असे पाशा म्हणाले. धार्मिक संस्थेतील प्रवेश नियंत्रित करण्याचा अधिकार हा व्यवस्थापनाचाच भाग आहे, असा दावा त्यांनी केला. ‘व्यवस्थापनाच्या अधिकाराचा अर्थ संरचनेचा अभाव असा होऊ शकत नाही आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी एक पद्धत असलीच पाहिजे. तेथे अराजकता असू शकत नाही. एखादा दर्गा किंवा मंदिराशी संबंधित काही घटक असतील, उपासनेची पद्धत, गोष्टी कोणत्या क्रमाने केल्या जातात, याचे नियमन कुणीतरी केले पाहिजे’, असे न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले. ‘प्रत्येकाने 'मी मला हवे तेच करेन' असे म्हणणे, किंवा कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय प्रवेशद्वारे सदैव खुली राहणे, असे शक्य नाही. त्यामुळे व्यवस्थापनाचे काम करणारी ती संस्था किंवा प्राधिकरण कोणते? त्यासाठी नियमन असणे अत्यावश्यक आहे. हे नियमन घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन करणारे असू शकत नाही. असे न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी नमूद केले.
