राज्यात ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीपोटी एक लाख ८० हजार ५७४ शेतकऱ्यांना १२८.६५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने राज्यात शेतीचे सुमारे एक लाख १४ हजार ७५२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यामुळे एक लाख ८० हजार ५७४ शेतकऱ्यांच्या शेती आणि शेतीमालाचे नुकसान झाले. या नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना १२८.८६ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. हे नुकसान प्रामुख्याने चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नाशिक, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात झाले होते.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कंपनीचे औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती व इतर सर्व बिगर कृषी ग्राहकांसाठीची वितरण संस्था आणि कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) असे विभाजन करून दोन स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बिगर कृषी वितरण क्षेत्रातील ‘महावितरण’ या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यासही मान्यता देण्यात आली. ‘महावितरण’ कंपनीने विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी आहे. या कर्ज दायित्वापोटी महाराष्ट्र सरकार पंधरा वर्षे मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी करणार आहे. यामुळे ‘महावितरण’वरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या शिफारशी; तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०च्या धोरणात्मक उद्दिष्टानुसार एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड ही कंपनी ३१ मे २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून शेतीसाठीच्या वीज पुरवठ्याचे नियोजन आणि सौर ऊर्जेवर आधारित कृषि ऊर्जा प्रणाली विकसित करण्यासाठी संस्थात्मक आधारभूत रचना निर्माण होणार आहे.
‘एमआरएसएसी’ कंपनी
‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’ (एमआरएसएसी) संस्थेची सोसायटी कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून संस्थेची कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने १९८८मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरची स्थापना केली होती. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय नागपूर येथे असेल.
‘महाजिओटेक’ स्थापन होणार
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल. संस्थेच्या उभारणीसाठी सुरुवातीचा खर्च म्हणून २५ कोटींचे अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
