अमरावतीतील ‘न्याय’ वसाहतीत न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर झालेल्या धाडसी घरफोडी प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तसमूहा’ने या घटनेबाबत प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल करवून घेण्यात आली आहे.
अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या कांतानगर परिसरातील वसाहतीत अज्ञात चोरट्यांनी पाच न्यायाधीश आणि चार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर डल्ला मारत एकाच रात्रीत एकूण नऊ घरफोड्या केल्या होत्या. ‘शाहापूर’, ‘नलदमयंती’ आणि ‘पैनगंगा’ या इमारतींमधील न्यायाधीशांची घरे तसेच ‘सुवर्णरेखा’ व ‘शरयू’ इमारतींमधील कर्मचाऱ्यांची घरे चोरट्यांनी लक्ष्य केली. कुलूपबंद घरांवर अचूक निशाणा साधत चोरट्यांनी पोलिस बंदोबस्तालाच थेट आव्हान दिले. या संपूर्ण घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष ही सुनावणी झाली. ॲड. वेद देशपांडे यांची या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना सरकारने संबंधित कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावी व देशपांडे यांनी या प्रकरणी रीतसर जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायाधीशांच्या वसाहतीसारख्या संवेदनशील परिसरात सलग घरफोड्या होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात असून, या घटनेमुळे सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयानेही या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज, बुधवारी ८ एप्रिल २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
