नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे निवृत्तीवेतन पुन्हा एकदा रखडले आहे. या दिरंगाईला जिल्हा परिषद प्रशासनाचा कारभार कारणीभूत असल्याची टीका निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
प्रशासनाकडून शासनाच्या आदेशाला पुन्हा एकदा हरताळ फासण्यात आला आहे. निवृत्तीवेतन, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अनुषंगिक लाभ, नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील देयके इत्यादी प्रदाने यापूर्वीच्या प्रचलित ऑफलाइन पद्धतीने करण्याचे स्वयंस्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. तरीही, नागपूर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे येत्या १५ तारखेपर्यंत मासिक निवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ रखडणार असल्याची टीका मनसे शिक्षक सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी केली आहे. जिल्हा परिषदेचे पाच हजार निवृत्ती वेतनधारक कुटुंबीय आजमितीला सर्वाधिक त्रस्त आहेत. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी मनसे शिक्षक सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, महेश जोशी, देवीदास काळाने, प्रदीप दुरुगकर, मोरेश्वर पोटे, जागेश्वर मेश्राम, राजू कुंभारे, उमेश कावळे, अनिल नागपूरे, ज्ञानेश्वर डहाके, पुरुषोत्तम चिमोटे, जनार्दन सवाई, सुधीर सोनटक्के, किशोर मेश्राम, रमेश सोनावणे आदींनी केली आहे.
