डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवी हक्कांसाठी केलेल्या कार्यात राजसत्तेकडून आणि धर्मसत्तेकडून सहजपणे दुर्लक्षिल्या जाणाऱ्या घटकांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले. देश म्हणजे देशाच्या फक्त सीमा नाहीत, देशाच्या अखत्यारीत येणारी फक्त जमीन नाही; तर त्या देशात राहणारी जितीजागती माणसे असतात, हे सूत्र घेऊन केलेली अनेक कामे आहेत. विशेषतः जातीव्यवस्थेतून नाडला जाणारा-वर्षानुवर्षे शोषितपण स्वीकारून भयगंडात जगणारा शूद्र-अतिशूद्र समाज, पितृसत्तेतून आलेले शोषितपण स्वीकारून वर्षानुवर्षे स्वतःला दुय्यम मानत चार भिंतीतले आयुष्य जगणारी स्त्री, सरंजामशाहीतून निर्माण झालेली जमीनदारांची दादागिरी स्वीकारून विनातक्रार दारिद्र्यात राहणारे शेतकरी, भांडवलदारांच्या पिळवणुकीला तोंड देत सदा आर्थिक गुलामीत जगणारे कामगार यांच्यासाठी काही करावे म्हणून, बाबासाहेबांनी स्वतःची बुद्धिमत्ता आणि राजकारणातील सक्रियता कामी आणली.
शेतीशी ज्यांचा संबंध येतो अशांचे तीन प्रकारे वर्गीकरण लक्षात घ्यावे लागते. यातील पहिला घटक म्हणजे हजारो एकर जमिनीचे मालक असलेले जमीनदार. दुसरा घटक म्हणजे त्यांच्या जमिनीमध्ये मजूर म्हणून राबणारे कष्टकरी, जे बहुतांश खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतले असतात. तिसरा घटक म्हणजे ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन आहे असा अल्पभूधारक. वरीलपैकी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या घटकांच्या हिताचा सहसा कुणी विचार करत नाही. ब्रिटिश काळातही शेतमजूर आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नाकडे फारसे लक्ष दिले जात नसल्याचे बाबासाहेबांच्या लक्षात आले होते. त्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा विचार केला आणि १९१८ साली एक पुस्तक लिहिलं ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज’. या छोट्याशा पुस्तकातून बाबासाहेबांचे भारतातील शेतीविषयक प्रश्न आणि उपाययोजना यावरील चिंतन दृष्टीस पडते. यातील बाबासाहेबांचे निरीक्षण म्हणते, ‘भारतातील शेती आजारी आहे. ती उत्पादनखर्च अधिक आणि नफा कमी या विळख्यात सापडलेली आहे. छोट्या शेतकऱ्याकडे पुरेशी पाणीव्यवस्था नाही. बँकांकडून कर्ज उपलब्ध नाही. आर्थिक टंचाईमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही आणि या सर्वांवर मात करून जर शेतकऱ्याने कष्टाने शेती पिकवलीच तर त्या शेतमालाला सरकारकडून चांगला हमीभाव नाही. यामुळे शेतकरी कायम दारिद्र्याशी मुकाबला करतो.’
यावर उपाययोजना सुचवताना बाबासाहेबांनी १९१८ साली सांगून ठेवले आहे की, जमिनीचे एकत्रीकरण करून सामूहिक शेतीचा पर्याय स्वीकारायला हवा. यामुळे ‘उत्पादन खर्च कमी आणि नफा जास्त’ अशी स्थिती येऊ शकते. सुधारित बियाणे, पिकाची विविधता, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि यासाठी सरकारी मदत या आधारे शेती सुधारू शकते. शेतकऱ्याला बाजारभाव देताना उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा त्याला मिळेल असा सरकारने कायदा करावा, असेही बाबासाहेब सांगतात. हे केले नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागेल, हाही इशारा देतात. किती दूरदृष्टीचे होते बाबासाहेब!
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘शेतकरी उत्पादक संघटना’ निर्माण कराव्यात; जेणेकरून सरकारकडून शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून घेता येऊ शकतो, हेही बाबासाहेबांनी सुचवलेले आहे. सरकारने शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, ही सूचना ते करतात. बाबासाहेब नोंदवतात की, शेतीवरील बोजा वाढलेला आहे आणि वाढत्या पिढ्यांबरोबर शेती आणखी कमी तुकड्यांत विभागली जात आहे. यावर उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्याने आपल्या सर्वच मुलांना शेतीवर अवलंबून न ठेवता एकालाच शेतीत गुंतवावे आणि बाकीच्या मुलांना सरकारी नोकरी, काही लहान-मोठे उद्योगधंदे यांत गुंतवावे. यामुळे शेतीवरील बोजा कमी होईल आणि शेतीसोबत इतर जोडधंदे निर्माण होतील. संपूर्ण भारतात शेतीसोबतच लघुउद्योगांचे जाळे पसरावे, असे त्यांचे मत होते.
भारतातील शेतकरी निसर्गावर अवलंबून राहतो. त्यामुळे ओला दुष्काळ आणि सुका दुष्काळ याचाही त्याच्यावर परिणाम होतो. वर्षाचे ३६५ दिवस शेतीला नियमित पाणीपुरवठा होईल, अशी व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यावर दुष्काळाचे संकट येते, हे सत्य बाबासाहेबांनी जाणले होतं. म्हणूनच या संकटातून शेतकऱ्याला कसे काढावे याचा विचार बाबासाहेबांनी केला.
सन १९४२ ते १९४५ या कालावधीत जेव्हा ते ब्रिटिश सरकारच्या मंत्रिमंडळात ऊर्जामंत्री होते तेव्हा एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य म्हणून काम करीत असताना त्यांनी भारतीय जलनीतीचा विचार मांडला. त्यात शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी काही उपाय सुचवले. जलसंसाधन विकासाच्या अंतर्गत सिंचन आणि ऊर्जा या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत त्यांनी लक्ष घातले. शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित सर्वसामान्य माणसांसाठी नदीजोड प्रकल्प आणि विद्युतजोड प्रकल्प या दोन संस्था त्यांनी स्थापन केल्या. नैसर्गिकपणे मिळणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून त्याचा उपयोग कसा होईल याचा विचार केला. ब्रिटिश सरकारमध्ये ते पाणी व्यवस्थापन मंडळावर असताना मध्यवर्ती जलसिंचन आयोग स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. यातूनच धरणांची योजना आखली. हिराकुड प्रकल्प, दामोदर खोरे प्रकल्प, ओडिशा नद्या धरण योजना, भाक्रा-नांगल धरण, सोननदी खोरे प्रकल्प अशा धरणांची निर्मिती यातूनच झाली. शेतीसाठी पाणी, पिण्यासाठी पाणी, उद्योगांसाठी पाणी आणि वीज निर्मिती हे चार उद्देश घेऊन या बहुउद्देशीय धरण योजना आखल्या गेल्या. या प्रकल्पासाठी आपल्याच देशात कुशल अभियंते आणि कामगार निर्माण करण्याची कल्पनाही बाबासाहेबांनी मांडली. देश सुजलाम-सुफलाम व्हायला सुरुवात झाली ती इथून. म्हणूनच आपल्या देशाचा या पद्धतीने सर्वांगीण विचार करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशातील प्रत्येक घटकासाठी, प्रत्येक माणसासाठी आदरणीय असायला हवेत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे खूप मोठे काम आहे. कोकणातील खोती प्रथेमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आलेले होते. त्यांना खोतांची अक्षरश: वेठबिगारी करावी लागत असे. अशा या प्रथेविरुद्ध, कोकणातील शेतकऱ्यांनी १९३३ साली संप पुकारून खोतांना मोठा हादरा दिला होता. शेतकरी नेते नारायण नागू पाटील हे या संपाचे नेतृत्व करत होते. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांना साथ दिली होती.
सन १९३३ ते १९३९ असे सहा वर्षे चाललेले शेतकऱ्यांचे हे ऐतिहासिक ‘चरीचे आंदोलन’ सुरू होते तेव्हा बाबासाहेबांनी प्रत्यक्ष चरीला जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले आणि खोतांचा जुलूम बंद करण्यासाठी कायद्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक स्वतः तयार करून ते मुंबई विधिमंडळात १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी, स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने मांडले. त्यावेळी हे विधेयक मंजूर झाले नाही, पण पुढे काही वर्षांनी प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याला संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आला आणि शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असलेली ही खोती पद्धत नष्ट होऊन, खोतांचे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील वंशपरंपरागत हक्क संपुष्टात आले.
प्रत्यक्ष शेती करणारे भूमिपुत्र खोतांच्या हाताखाली जेव्हा काम करीत होते, तेव्हा त्यांची बाजू मांडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्यासाठी न्यायालयात खटले लढत होते ते फक्त वकील म्हणून नव्हे, तर त्यांचा एक कैवारी म्हणून! आज पेण-पनवेलपासून ते पार सिंधुदुर्गपर्यंत शेतकरी म्हणून शेती करणारे आगरी-कोळी -कुणबी-भंडारी आदींसाठी डॉ. बाबासाहेबांचे हे योगदान आहे.
(लेखिका आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ती व लेखिका आहेत.)
