अधिकृत संभाषणांचे परवानगीशिवाय रेकॉर्डिंग करून ते इतरांना पाठवणे हा सायबर गुन्हा ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) येथील एका कर्मचाऱ्याविरोधातील प्रकरणात न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी अलीकडेच हा निकाल दिला.
सदर पोलिस ठाण्यात २०१९मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कॉन्फरन्स कॉल परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करून तो दुसऱ्या सहकाऱ्याला पाठवला होता. हे कृत्य चुकीचे होते. त्याने या कृत्याद्वारे त्याच्या कामाच्या मर्यादा ओलांडल्या. तसेच अधिकृत माहितीचा अनधिकृत वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. तपासादरम्यान जप्त उपकरणांतून ऑडिओ क्लिप्स, कॉल लॉग्स आणि डिजिटल देवाणघेवाणीचे पुरावे मिळाले असून, त्यावरून रेकॉर्डिंग व शेअरिंग केल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे हे प्रकरण माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४३ व ६६ अंतर्गत येते आणि त्यानुसार खटला चालवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. याच प्रकरणी आरोपीवर ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट अंतर्गतही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, या घटनेचा देशाच्या सुरक्षेशी किंवा गुप्त माहितीशी संबंध नसल्याने अधिकृत गोपनीयता कायद्यांतर्गत लावलेले आरोप ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्या कलमांतील गुन्हा रद्द केला.
