नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोगामधील परस्पर अविश्वासाची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यातील एक हजारांहून अधिक प्रशासकीय व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या बदल्यांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. मात्र, निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये बदल्यांपूर्वी आयोगाने संबंधित राज्याशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे का, हा कायदेशीर प्रश्न न्यायालयाने भविष्यासाठी खुला ठेवला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ‘भारतीय सेवा आयोगा’च्या उद्देशाला धक्का बसणे हे देशाचे दुर्दैव आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पडताळणीसाठी न्यायालयाला न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागली, कारण दोन्ही पक्षांमध्ये विश्वासाचा अभाव होता, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
नाशिकमधील टीसीएस कंपनीत कथित धर्मांतरण आणि लैंगिक छळ प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, फसव्या व सक्तीच्या धर्मांतरणावर कठोर नियंत्रणासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
सक्तीचे किंवा फसवे धर्मांतरण जर पद्धतशीर आणि संघटित मोहिमेचा भाग असेल, तर ते भारतीय न्याय संहिता २०२३च्या कलम ११३ अंतर्गत ‘ दहशतवादी कृत्य ’ म्हणून विचारात घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
तसेच, अशा प्रकारच्या कृतींना बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए)च्या कलम १५ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा आग्रहही धरण्यात आला आहे.
अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी अॅड. अश्विनी दुबे यांच्या माध्यमातून ही याचिका सादर केली आहे. फसवे धर्मांतरण हे देशाच्या सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्यास गंभीर धोका ठरू शकते, तसेच बंधुता, प्रतिष्ठा, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेलाही बाधा पोहोचवू शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना धर्मांतरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नाशिकमधील कथित संघटित धर्मांतरण प्रकरणामुळे देशभरातील नागरिकांच्या विवेकाला धक्का बसल्याचा दावा करत, या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, धर्मांतरणाशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच फसव्या धर्मांतरणासाठीची शिक्षा एकत्रित न ठेवता क्रमवार असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
