प्रत्येक ऊर्जास्रोताचा विनियोग युद्ध टाळण्याच्या दृष्टीने कसा होऊ शकतो, हे पाहण्याची गरज आहे; युद्धाचा भडका उडवण्यासाठीची तयारी म्हणून नव्हे.
- मॅक्स लर्नर (अमेरिकी पत्रकार-लेखक)
र्यावरणीय संकटाचे काळवंडलेले ढग आपल्या सर्वांच्या डोक्यांवर दाटत आहेत. भू-राजकीय अस्थैर्याची त्यात भर पडत आहे. जगाची खनिज इंधनाची सर्वाधिक गरज भागवणारा आखाती प्रदेशच अस्थैर्याच्या खाईत लोटला आहे. दुसरीकडे, एका बाजूला विकासासाठी इंधनाची अपरिहार्यता आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक हवामान बदलांचे संकट टाळण्यासाठी खनिज इंधनाला पर्याय शोधण्याची गरज अशा कात्रीतून स्वतःची सुटका कशी करून घ्यायची, हा बहुसंख्य देशांपुढे निर्माण झालेला पेच आहे. ऊर्जा संक्रमण आणि त्यातून अक्षय ऊर्जेचा अंगीकार हेच त्यावरील एकमेव ठोस उत्तर आहे.
जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेचा ‘स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लायमेट २०२५’ हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यानुसार, २०१५ ते २०२५ हे दशक हवामान नोंदींच्या इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण ठरले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे : जी खनिज इंधने या तापमानवाढीला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहेत, त्यांवरील जगाचे अवलंबित्व आता विनाशाकडे घेऊन जाईल. कमी कर्बोत्सर्गी आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांकडे जगाला वळावेच लागेल. आणि हे संक्रमण दीर्घकालीन उद्दिष्ट न राहता जगाला तातडीने स्वीकारावे लागेल. भारताच्या बाबतीत सांगायचे, तर आपल्या खनिज तेल व वायू आयातीमध्ये आखाती देशांचा वाटा लक्षणीय आहे. युद्धस्थितीत या आयातीवर झालेला परिणाम आटोक्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी आपल्या देशाला खास मोहीम राबवावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, विकसित देश होण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यासाठी भारतापुढील मार्ग स्पष्ट आहे : खनिज इंधनावरील आणि त्यातही आयात इंधनावरील अवलंबित्व किमान स्तरावर आणणे आणि त्याद्वारे आपल्या आर्थिक व सामरिक कमकुवतपणावर मात करणे हे आपल्यासाठी प्राधान्याचे ठरले आहे.
खनिज ऊर्जेकडून अक्षय स्रोतांकडील संक्रमणाचा कृतिकार्यक्रम भारताने यापूर्वीच हाती घेतला आहे. सद्यस्थितीत आपल्या देशाची स्थापित ऊर्जाक्षमता ५२४ गिगावॉट झाली असून, त्यांपैकी २८३ गिगावॉट ऊर्जानिर्मिती खनिजेतर स्रोतांपासून होत आहे. अक्षय ऊर्जेच्या स्थापित क्षमतेच्या बाबतीत आपण आता ब्राझीलला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर पोचलो आहोत. चीन व अमेरिका याबाबतीत अद्याप आपल्या पुढे आहेत. अक्षय ऊर्जेच्या आता पारंपरिक म्हणता येतील अशा सौर व पवन या स्रोतांपलीकडे जाऊन अन्य काही पर्यायांचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
पृथ्वीच्या वातावरणात अर्धदशसहस्रांश एवढाच भाग हायड्रोजन वायूने व्यापलेला आहे. परंतु पृथ्वीचा ७१ टक्के भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. याच ‘जीवन’ रूपातील हायड्रोजन ऑक्सिजनपासून वेगळा होऊन आपल्याला उपलब्ध झाला तर संपूर्ण जगाला प्रदूषणमुक्त जीवनाची दिशा दाखवू शकेल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते. यातील जैवभाराचा पर्याय हा अनेकार्थांनी आपल्या देशहिताचा आहे. शेतातील जैवकचरा, वनकचरा, मळी, सांडपाणी, शहरी कचरा आदी जैवभार यासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यातून कर्बोत्सर्ग तर कमी होईलच, खेरीज नैसर्गिक वायूच्या रूपातील खनिज इंधनाच्या आयातीत आपण घट साधू शकू, जैवकचऱ्याच्या समस्येवर उपाय निघेल आणि ही उत्पादनप्रक्रिया देशांतर्गत होण्याने स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. शेतीशी जोडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण भागांतील रोजगारनिर्मिती यांना त्यातून बळ मिळेल.
जैवभाराधारित वगळता अन्य कोणत्याही अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून हरित हायड्रोजन च्या निर्मितीसाठी मात्र इलेट्रोलायसिसची गरज असते. रासायनिक प्रक्रियेतून एखाद्या पदार्थाचे विघटन होत नाही, तेव्हा त्यामध्ये वीजभार सोडून ती प्रक्रिया पार पाडणे म्हणजे इलेट्रोलिसिस. अर्थात, त्या मार्गाने जावे लागले तरी भारतासाठी त्यातही काही जमेच्या बाजू आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाची म्हणजे इलेक्ट्रोलायसिससाठी लागणारी वीज ही अक्षय ऊर्जेच्या स्वरूपात आपल्याकडे जागतिक बाजारपेठेतील सर्वांत कमी दरामध्ये उपलब्ध होऊ शकते. आपली प्रचंड विस्तारलेली स्थानिक बाजारपेठ ही दुसरी जमेची बाजू. आपल्या देशाच्या हरित हायड्रोजन उपक्रमातील उत्पादन व वापर यांपलीकडील तिसरा मुद्दा म्हणजे निर्यात. दीर्घ काळासाठीची साठवण क्षमता ही याबाबतीत हरित हायड्रोजनची जमेची बाजू ठरू शकते.
भारताची उद्दिष्टे आणि सद्यस्थिती
भारताने २०२३मध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यासाठी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची भरभक्कम तरतूदही केली. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून इ.स. २०३०पर्यंत वार्षिक ५० लाख टन हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले आहे. या हायड्रोजनचे ऊर्जेत रूपांतर करायचे झाले तर तोवर १२५ गिगावॉट एवढ्या अतिरिक्त अक्षय ऊर्जानिर्मितीची क्षमता आपल्या देशाला स्थापित करावी लागेल. म्हणजे, तोवर ज्या पाचशे गिगावॉट एवढ्या खनिजेतर ऊर्जाक्षमतेचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे, त्यांतील २५ टक्के गरज ही फक्त हरित हायड्रोजन भागवू शकेल. खनिज इंधनाच्या आयातीवरील अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च त्यातून वाचू शकतो.
या क्षेत्रात आठ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची सरकारला अपेक्षा असून, नव्या सहा लाख रोजगारसंधी उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. या इंधनावर आधारित वाहतुकीचे पथदर्शी प्रकल्प देशातील दहा मार्गांवर राबवले गेले आहेत. त्यासाठी फ्युएल सेल किंवा थेट हायड्रोजन इंधनावर धावणारी ३७ वाहने चाचणीत समाविष्ट केली गेली आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे, सन २०३०पर्यंत जगभरातील हरित हायड्रोजनच्या १० टक्के मागणीएवढा पुरवठा भारत करू शकेल, असा अंदाज आहे. पूर्व आशिया व युरोपीय देश ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. हीच स्थिती नजीकच्या भविष्यात कायम राहू शकते. या दोन्ही प्रदेशांच्या मध्यवर्ती असे भौगोलिक स्थान ही भारताची निर्यातीसाठी जमेची बाजू ठरू शकते.
चीन आणि सौदी अरेबिया व ओमान यांसारखे आखाती देश या क्षेत्रात आघाडी घेऊ पाहत आहेत. चीन तर आजही इलेक्ट्रोलिसिस उपकरण उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे. आखाती देश आपल्या भौगोलिक स्थितीचा फायदा उठवून अक्षय ऊर्जानिर्मितीची चाचपणी करत आहेत. परंतु अक्षय स्रोतांच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे स्पर्धात्मक किमतीत हे इंधनपर्याय उपलब्ध करून देण्याची भारताला मोठी संधी आहे. अर्थात, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियेवरील खर्च हा त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, ही बाब दुर्लक्षिता येणार नाही. शिवाय, साठवणूक व वितरणासाठीच्या क्षमतांचा विकास हादेखील अत्यंत निर्णायक भूमिका बजावणारा मुद्दा होऊ शकतो.
एकूणच, हरित हायड्रोजन हा आपल्या देशाच्या ऊर्जा सुनिश्चिततेसाठीचा भरभक्कम पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. अक्षय ऊर्जेचे त्यासह सर्वच पर्याय हे आपला देश विकसित होण्याच्या वाटचालीतील मैलाचे दगड ठरणार आहेत. जे इंधन इतकी वर्षे युद्धाच्या ठिणग्या उडवण्याला कारणीभूत ठरले आणि आजही ठरत आहे, त्याच्या झळा किमान आपल्याला बसू नयेत, याची काही अंशी तजवीज आपण सुरू केली आहे. नजीकच्या भविष्यात त्याची फळे चाखायला मिळतील, अशी आशा करू या.
(लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्यरत राहिले आहेत.)
