जेलरोड येथील एका इमारतीत सोमवारी झालेल्या लिफ्ट अपघातात चौघे जखमी झाल्याने लिफ्ट सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यात तब्बल ११ हजार ८८६ लिफ्टची नोंदणी असताना, त्यातील अवघ्या साडेचार हजार लिफ्टचीच विद्युत निरीक्षकांकडून रीतसर तपासणी झाल्याचे समोर आले आहे.
कायद्यानुसार, प्रत्येक सोसायटीने आपल्या लिफ्टची दरवर्षी विद्युत निरीक्षकांकडून तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. दहा मजल्यांपर्यंतच्या इमारतीसाठी ६०० रुपये आणि त्यावरील मजल्यांसाठी १५०० रुपये असे शुल्क आकारले जाते. मात्र, अनेक सोसायट्यांचे पदाधिकारी तपासणी करण्यास टाळाटाळ करतात. विद्युत निरीक्षक कार्यालयाचे कर्मचारी तपासणीसाठी जातात, तेव्हा लिफ्ट रूमची चावी नाही, कंपनीचा टेक्निशियन आलेला नाही किंवा पदाधिकारी बाहेरगावी आहेत, अशी थातूरमातूर कारणे देऊन त्यांना परत पाठवले जाते.
लिफ्टची वेळेवर देखभाल-दुरुस्ती न होणे, ओव्हरलोडिंगकडे दुर्लक्ष आणि तांत्रिक बिघाड असतानाही लिफ्ट सुरू ठेवणे यामुळे अपघात वाढत आहेत. वेळेवर तपासणी न झाल्यास किंवा लिफ्टचे फिटनेस सर्टिफिकेट नसल्यास संबंधित सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
