आदरणीयांचे ‘गोंगाट आख्यान’

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
आदरणीयांचे ‘गोंगाट आख्यान’
रोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कमालीच्या कटुतेच्या राजकारणात संसदेचे आणखी एक अधिवेशन वाहून गेले. लोकसभेतील कामकाज फक्त १९ टक्के, राज्यसभेत जेमतेम ४० टक्के कामकाज आणि जवळपास शहीद झालेले प्रश्नोत्तराचे तास, असे सभागृहातील कामकाजाचे प्रमाण पाहिले, तर आपल्या ‘लोकशाही’सोबतच्या ‘संसदीय’ शब्दाला किती अर्थ उरला आहे, हे लक्षात यावे. दोन्ही सभागृहांमधील चर्चेपेक्षा आवारातील आंदोलने-प्रतिआंदोलनांमधील घोषणाबाजीनेच संसदभवन दणाणून गेल्याचे चित्र मात्र दररोज दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा संपूर्ण अधिवेशनाच्या काळात फक्त प्रारंभी आणि समारोपाच्या दिवशी ‘पाहुणे कलाकार’ म्हणून कामकाजातील सहभागही प्रथमच पाहावयास मिळाला. एकंदर संसदेमध्ये चर्चा-वाद आणि लोकोपयोगी कायदे करण्याऐवजी आपापला पक्षीय अजेंडा रेटण्याच्या अट्टाहासाचा पुढील अंक, एवढेच या अधिवेशनाचे वर्णन करता येईल. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन-लाठीमार आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा या संपूर्ण गोंधळाच्या नाट्यात फक्त परीक्षा पद्धतीमध्ये सुधारणांच्या विधेयकावर चर्चा झाली, तर बहुमत असूनही परकीय योगदान सुधारणा विधेयक (एफसीआरए) संयुक्त संसदीय समितीकडे गेले, एवढेच सांगण्यासारखे अपवाद.

खरे तर पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेतील (उबाठा) खासदार फुटून सरकारच्या गोटात दाखल झाले होते आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) विरोधी आघाडीतून दुरावली होती. त्यामुळे या अधिवेशनावर सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व राहणार आणि मतदारसंघ फेररचना, एक देश-एक निवडणूक अशी विधेयके विनासायास मान्य होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, ‘द्रमुक’ ने आपली झाकली मूठ अखेरपर्यंत कायम ठेवल्यामुळे संख्याबळाअभावी ही बहुचर्चित विधेयके आलीच नाहीत. संपूर्ण अधिवेशनावर पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचाच पगडा राहिला. पहिल्या आठवड्यात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीतील लाठीमार आणि छर्रेबाराप्रकरणी शहा यांच्या निवेदनाची मागणी, हाच विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम होता. अखेरच्या टप्प्यात गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केली, तेव्हा विरोधकांनी पंतप्रधानांकडून माफीची मागणी लावून धरली. त्यामुळे विरोधक ‘गोलपोस्ट’ बदलत असल्याची टीका सरकारकडून करण्यात आली. मात्र, सुरुवातीलाच गृहमंत्र्यांकडून निवेदन करून कोंडी फोडण्याची संधी सरकारने का साधली नाही, हा प्रश्नच आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी सभागृहातील कामकाजाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. ‘सरकार चर्चेपासून पळ काढते,’ हा विरोधकांचा आरोप बाजूला ठेवला, तरी या दोघांच्या गैरहजेरीचे पटण्याजोगे कारण सरकार देऊ शकले नाही, हेही तितकेच खरे. या गोंधळात परीक्षा सुधारणांचे विधेयक सोडले, तर न्यायाधिकरण सुधारणा, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती), केरळचे नामांतर, खाण व खनिजे नियमन आणि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती, ही काही मिनिटांतच मान्य झालेली विधेयके आणि चर्चेला आलेले केवळ दोन प्रश्न, हा एकंदर कामकाजाचा लेखाजोखा. तहकुबीचा फावला वेळ विरोधकांनी राम मंदिर देणगी घोटाळ्यावरून नाट्यप्रयोग किंवा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी धरणे या कामी ‘सत्कारणी’ लावला.
सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ रंगला असला, तरी कामकाज न चालणे कुणाच्या पथ्यावर पडते आहे का, अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही. खरे तर गदारोळ, वैयक्तिक-अश्लाघ्य टीकाटिप्पणी आणि तहकुबी, हे या स्थितीचे केवळ लक्षण असून, परस्परांविषयी कमालीचा कडवटपणा, हा मूळ आजार आहे. ‘ विरोधक हे शत्रू नाहीत,’ या पं. नेहरू यांच्या विधानांचा दाखला नेहमीच दिला जातो; पण सध्या विरोधक हे हाडवैरी असल्यासारखीच वर्तणूक दोन्ही बाजूंकडून दिसून येते. कामकाज न झाल्याची खंत बाळगायची, की आपापले पक्षीय कार्यक्रम पुढे रेटल्याबद्दल पाठ थोपटून घ्यायची, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. संसदेचे गांभीर्य हरवून हेच नित्यनेमाने घडणार असेल; आपल्याच वर्तनातून संसदेचे अवमूल्यन करीत असू, तर रस्त्यावर अनादराचे प्रदर्शन करणाऱ्या ‘जेन झी’ने या ज्येष्ठ-श्रेष्ठांकडून आणि लोकशाहीतील या सर्वोच्च सभागृहाकडून काय आणि का म्हणून अपेक्षा बाळगावी?

हेही वाचा