र वर्षी १५ ऑगस्टची सकाळ दिल्लीकरांसाठी खास असते. लाल दगडांच्या ऐतिहासिक भव्य तटबंदीवर फडकणारा तिरंगा, सकाळची पाऊसओली दिल्ली, कडक सुरक्षा या वातावरणात हजारो पावलं लाल किल्ल्याकडं निघालेली असतात. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेली मुलं-मुली, लाल किल्ल्यावर जाण्यासाठी रात्रीपासून रेल्वे आणि बसस्थानकांवर आलेले देशाच्या अनेक भागांतील नागरिक, अनेक देशांचे राजदूत आणि विविध क्षेत्रांतील निमंत्रित... प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर उस्फूर्ततेचं शिंपण दिसतं. हा सोहळा पूर्ण संपेपर्यंत मंडी हाऊस, आयटीओ, जामा मशीद, दिल्लीगेट या भागांत प्रचंड कडक सुरक्षाव्यवस्था असते. यंदाचा स्वातंत्र्यदिन शनिवारी आलाय. त्यानिमित्तानं याआधी शनिवारी आलेल्या १२ स्वातंत्र्यदिनांचा धावता आढावा घेणं उचित ठरावं. सन १९४७ नंतर १५ ऑगस्ट शनिवारी येण्याचा यंदाचा तेरावा प्रसंग आहे. १९५३, १९५९, १९६४, १९७०, १९७६, १९८१, १९८७, १९९२, १९९८, २००९, २०१५ आणि २०२०या बारा शनिवारांकडे मागे वळून पाहिले, तर बदलत्या भारताच्या राजकीय चेहऱ्याचं एक वेगळंच पण आशादायक चित्र दिसतं.
स्वातंत्र्य मिळून अवघी सहा वर्षे झाली होती, त्या १९५३ मधील शनिवारी आलेल्या स्वातंत्र्यदिनी जवाहरलाल नेहरू लाल किल्ल्यावर होते. त्या काळात घोषणा कमी आणि दिशादर्शन अधिक असायचं. फाळणीच्या जखमा, लाखो निर्वासितांचे उग्र प्रश्न, दारिद्र्य, बेरोजगारी आणि नव्या लोकशाही संस्थांची उभारणी अशी प्रचंड आव्हानं होती त्या काळात नेहरूंच्या त्या भाषणाचं शीर्षकच होतं- ‘इंडिया फेसेस ट्रिमेंडस टास्क्स्’. त्यानंतरच्या १९५९ मधल्या शनिवारी लाल किल्ल्यावर पंडित नेहरूच होते पण... काहीसे थकत चाललेले... पंडितजींच्या त्या भाषणाचं शीर्षक होतं ‘प्रगतीसाठी प्रयत्न’. देशाची खरी प्रगती शहरांवर नव्हे, तर लाखो गावांच्या विकासावर आहे, असं सांगताना पंडितजींनी राष्ट्रनिर्मितीत नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे, असं सांगितलं. आजही देशाच्या नेतृत्वाला तसाच संदेश द्यावा लागतोय, याचं आत्मपरीक्षण तुम्ही-आम्ही करणार का नाही?नंतर १९६४ मधल्या शनिवारी पं. नेहरूंच्या निधनानंतर पंतप्रधान झालेल्या लालबहादूर शास्त्रींच्या व्यक्तिमत्त्वात मूर्तिमंत साधेपणा आणि कर्तव्यनिष्ठा होती. अन्नटंचाई, आर्थिक संकट आणि पाकिस्तानबरोबरचा संघर्ष या पार्श्वभूमीवर पुढं शास्त्रीजींनी ‘जय जवान, जय किसान,’ या घोषणेसह दोन आधारस्तंभांना राष्ट्रीय सामर्थ्याशी जोडलं.
नंतर १९७० पर्यंत भारताचं राजकारण अधिक संघर्षमय झालं होतं. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती, बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे प्रश्न आणि आर्थिक विषमता या जोडीला ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा त्या काळातली राजकारणाची ओळख बनली होती. नंतर १९७६ चा शनिवार देशाच्या इतिहासातील सर्वांत विरोधाभासी स्वातंत्र्यदिनांपैकी एक ठरला. देशात आणीबाणी लागू होती. तमाम विरोधी नेते तुरुंगात होते, प्रसारमाध्यमांवर (उघडपणे) सेन्सॉरशिप होती. नंतर १९८१ मध्ये पुन्हा शनिवारी स्वातंत्र्यदिन आला आणि सत्तेत परतलेल्या इंदिरा गांधी पुन्हा लाल किल्ल्यावर होत्या.
१९८७ मधल्या शनिवारी राजीव गांधी यांच्या रूपानं देशाला तरुण पंतप्रधान मिळाले होते. संगणक, दूरसंचार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशासनातील सुधारणांची नवी भाषा आकार घेत होती. देशाच्या एका पंतप्रधानांचा दहशतवादानं बळी घेतल्यानं त्या काळात सुरक्षेचं स्वरूपही बदललं होतं व भक्कम सुरक्षा-कवचाच्या आवरणाखाली पंतप्रधानांना लाल किल्ल्यावरून प्रथमच बोलावं लागलं.
नंतर १९९२ च्या स्वातंत्र्यदिनी पी. व्ही. नरसिंह राव लाल किल्ल्यावर होते तेव्हा १९९१ च्या आर्थिक संकटानंतर भारतानं आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्याच वेळी देश धार्मिक ध्रुवीकरण आणि सामाजिक तणावातून जात होता. रामरथयात्रेनं वातावरण तप्त होतं. पोखरण अणुचाचण्यांनंतर भारताच्या आत्मविश्वासाला नवं परिमाण मिळालं तेव्हा १९९८ च्या शनिवारी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लाल किल्ल्यावरच्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक सामर्थ्य आणि शांतता यांचा समतोल साधताना ‘जय जवान, जय किसान’मध्ये ‘जय विज्ञान’ जोडण्याचा संदेश दिला. आर्थिक उदारीकरणाचा पाया घालणारे आणि सलग दुसऱ्या वेळेस पंतप्रधानपदी असलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००९ च्या स्वातंत्र्यदिनी जागतिक आर्थिक मंदी, दहशतवाद, महागाई, ग्रामीण विकास आणि रोजगार ही मोठी आव्हानं पेलण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
२०१४ मध्ये देशात मोठं राजकीय सत्तांतर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्याच वर्षी शनिवारी स्वातंत्र्यदिन आला. स्वातंत्र्यदिनी मोदींचा पेहराव, त्यातही त्यांच्या फेट्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दृश्यभाषेला सोशल मीडियाच्या काळात जणू नवं परिमाण दिलं. योजना, लक्ष्यं, घोषवाक्यं आणि स्मरणात राहतील अशा संकल्पनांची मांडणी असलेल्या मोदींच्या २०१५ मधल्या त्या भाषणात ‘स्टार्ट अप इंडिया- स्टँड अप इंडिया’ ही घोषणा विशेष गाजली. पुढं करोना महामारीच्या काळात देश भीती, आरोग्यसंकट व आर्थिक संकटातूनही जात असताना मोदींनी २०२० मधल्या शनिवारी कोट्यवधी देशवासीयांना धीर दिला. त्या वेळी मोदींनी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशनचीही घोषणा केली.
देशासमोर १९५३ मध्ये राष्ट्रनिर्माणाचा प्रश्न होता आणि आजचा मोठा प्रश्न हा, की २०४७ पर्यंत विकसित भारत नेमका कसा दिसणार? या ऐतिहासिक मालिकेत प्रश्न कोटावरचं गुबालपुष्प किंवा फेट्याचा रंग कोणता, घोषणा किंवा भाषण किती मोठं, यापेक्षा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून उच्चारला जाणारा भारत आणि लाल किल्ल्याला खेटून असलेल्या गौरीशंकर मंदिर किंवा जामा मशिदीपासून आसेतुहिमाचलातील सर्वसामान्यांचा भारत, यांच्यातलं अंतर किती कमी झालं, या प्रश्नाला भिडणं आवश्यक असतं. संसदेचं अधिवेशनही बंद पाडणारांना या जबाबदारीची जाणीव कितपत आहे, हा त्या तिरंग्याचाही सवाल असणार...