‘समृद्धी’वर चाकणचा खड्डा

हाराष्ट्राबद्दल एकाच आठवड्यात दोन बातम्या आल्या. पहिली, पुण्याजवळील चाकण औद्योगिक वसाहतीतील २० उद्योगांनी अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची. दुसरी, लोकसभेत दिलेली, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद, निष्क्रिय किंवा नोंदणीतून वगळल्या गेल्याची आकडेवारी. यानंतर नेहमीप्रमाणे राजकारण सुरू झाले. शरद पवार यांनी सरकारवर टीका केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीचा संदर्भ देत त्याला उत्तर दिले. राज्यात आजही देशातील सर्वाधिक सक्रिय कंपन्या आहेत, परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे आणि बंद झालेल्यांपैकी बहुतांश कंपन्या कागदोपत्री किंवा निष्क्रिय होत्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यात तथ्यही असेल. पण या वादाच्या पलीकडे एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो; इतकी मोठी गुंतवणूक राज्यात येत असताना चाकणसारख्या औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना स्थलांतर करण्याची वेळ का यावी?

खरे तर ही गोष्ट २० उद्योगांची नाही; ती महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रतिमेची आहे. उद्योग एका दिवसात हलत नाही. त्याआधी तो अनेक वर्षे त्रास सहन करतो. रस्ते उखडलेले असतात. वाहतूक कोंडी असते. विजेचा लपंडाव सुरू असतो. पाण्याचा प्रश्न असतो. एका विभागाने रस्ता केला की दुसरा विभाग तो खोदतो. परवानग्यांसाठी फेऱ्या माराव्या लागतात. उद्योगपतीला औद्योगिक धोरणे पाठ नसतात; पण त्याला त्याच्या कारखान्याबाहेरचा रस्ता रोज दिसतो. त्यावरून त्याचे महाराष्ट्राबद्दल मत बनते.

चाकणमधील उद्योगपतींची व्यथा एखाद्या ग्रामीण भागातील नाही, तर देशातील सर्वांत मोठ्या वाहन उद्योग केंद्रांपैकी एकाची आहे, यावर विश्वास बसत नाही. भोसरी ते आंबेठाण हा अवघा १३ किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी तीन-चार तास लागतात. दुसऱ्या शिफ्टमधील कामगार वेळेवर पोहोचत नाहीत. ट्रक वेळेवर निघत नाहीत. उत्पादन घटते. वाहतूक खर्च वाढतो. काही उद्योगांनी तर पुण्यात स्वतंत्र कार्यालये सुरू केली आहेत, कारण रोजचा प्रवासच असह्य झाला आहे. उद्योगाला महामार्ग लागत नाही; त्याला कारखान्यापर्यंत पोहोचणारा रस्ता लागतो. एकीकडे समृद्धी महामार्ग कितीही उत्कृष्ट असला, तरी दुसरीकडे चाकण एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्ता उखडलेला असेल, तर उद्योगाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व कमी होते.

आपण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रकल्पांच्या प्रेमात पडून छोट्या समस्यांकडे पाहणेच विसरलो आहोत का? समृद्धी महामार्ग हा अभिमानाचा विषय आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक हा अभिमानाचा विषय आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील कनेक्टिंग लिंक हा अभियांत्रिकीचा चमत्कार आहे. मेट्रो, कोस्टल रोड, नवीन विमानतळ, गडचिरोलीतील स्टील हब - या सगळ्या योजना महाराष्ट्राच्या विकासाची साक्ष देतात. पण विकासाची खरी परीक्षा उद्घाटनाच्या मंचावर होत नाही; ती कारखान्याच्या गेटवर होते. कारण उद्योगपती रोज समृद्धी महामार्गावरून नव्हे, एमआयडीसीतील रस्त्यावरून प्रवास करतो.

विश्वास हे उद्योगाचे सर्वांत मोठे भांडवल. तो उडाला की उद्योग दुसऱ्या राज्याचा विचार करू लागतो. चाकणमधील उद्योगांनी दिलेला इशारा स्थलांतरापेक्षा गंभीर आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष कारखाने हलवले नसले, तरी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा निर्णय जाहीर केला. म्हणजेच त्यांना वाटते, की त्यांच्या समस्या कोणाच्याही प्राधान्यक्रमात नाहीत.

लोकसभेत दिलेल्या ३६ हजार कंपन्यांच्या आकडेवारीबाबतही हेच लागू होते. सरकारचे स्पष्टीकरण योग्य असू शकते. कागदोपत्री कंपन्या, निष्क्रिय कंपन्या आणि प्रत्यक्ष उत्पादन करणारे उद्योग यामध्ये फरक असतो. विरोधकांना त्या आकड्यांत सरकारचे अपयश दिसते. सरकारला त्यात प्रशासनातील साफसफाई दिसते. उद्योगपतीला मात्र एकच प्रश्न पडतो - माझ्या व्यवसायासाठी महाराष्ट्र अजूनही तितकाच अनुकूल आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ पत्रकार परिषदेतून मिळत नाही; ते रोजच्या अनुभवातून मिळते. ते पायाभूत सुविधांपासून विजेच्या उपलब्धतेपर्यंत, कुशल कामगार सहजपणे मिळण्यापासून त्या परिसरात कायद्याचे राज्य आहे की नाही, येथपर्यंत सगळ्यातून येते.

या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट समोर आली. उद्योगपतींनी वारंवार सांगितले की त्यांच्या त्रासास एखादा विभाग कारणीभूत नाही. एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, वाहतूक पोलिस - प्रत्येक विभाग आपले काम करतो, पण एकत्रितपणे कोणीच जबाबदारी घेत नाही. ही समस्या केवळ चाकणची नाही, तर राज्यातील प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीची आहे. फाईल कोणत्या विभागात अडकली आहे, याचे गुंतवणूकदाराला काहीच देणेघेणे नसते. त्याला निकाल हवा असतो. आपल्या प्रशासनात जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण झाले, पण उत्तरदायित्वाचे झाले नाही.

सरकारने या प्रश्नाकडे त्यामुळे केवळ राजकीय वाद म्हणून पाहू नये. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चाकणमधील अडचण खरी असल्याचे मान्य केले आहे आणि पावसाळ्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे, हे स्वागतार्ह आहे. पण ही सुधारणा चाकणपुरती मर्यादित राहू नये. सर्व औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांचे लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. उद्योगांना प्रत्यक्ष कोणत्या अडचणी आहेत? कोणत्या विभागामुळे विलंब होतो? वाहतूक कोंडीचा उत्पादनावर किती परिणाम होतो? वीज आणि पाण्याची विश्वासार्हता किती आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय उद्योग धोरण पूर्ण होणार नाही.

महाराष्ट्राची ताकद प्रचंड आहे. कुशल मनुष्यबळ, मोठी बाजारपेठ, उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था, बंदरे, महामार्ग, वित्तीय राजधानी, वाहन उद्योग, आयटी क्षेत्र - या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्राला कोणी सहज मागे टाकू शकत नाही. पण इतिहास सांगतो की आघाडीवर असलेल्या राज्यांना सर्वांत मोठा धोका स्पर्धकांपासून नसतो; तो आत्मसंतुष्टतेपासून असतो. ‘आपण अजूनही नंबर वन आहोत,’ हा आत्मविश्वास आवश्यक असला तरी ‘काही बदलण्याची गरज नाही,’ ही भावना धोकादायक आहे.

समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रतीक आहे. पण चाकणचा रस्ता महाराष्ट्राच्या व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. दोन्ही एकाच राज्यात आहेत. एक भविष्य दाखवतो, दुसरा वर्तमानाची आठवण करून देतो. राज्याने आता या दोन्ही प्रतिमा एकत्र आणण्याची गरज आहे. कारण उद्योगांना केवळ मोठे प्रकल्प आकर्षित करत नाहीत; त्यांना रोजचा विश्वास टिकवून ठेवतो. प्रश्न २० कंपन्यांचा नाही. प्रश्न ३६ हजार कंपन्यांचाही नाही. प्रश्न एवढाच आहे की महाराष्ट्र केवळ उद्योगांना आमंत्रण देण्यात आघाडीवर राहणार आहे की उद्योगांना टिकवून ठेवण्यातही? या प्रश्नाचे उत्तर पुढच्या गुंतवणूक शिखर परिषदेत मिळणार नाही. ते चाकणच्या रस्त्यावर, अंबरनाथच्या वीजपुरवठ्यात, तळोजाच्या पाणीपुरवठ्यात आणि प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीच्या रोजच्या अनुभवात मिळेल. आणि ते उत्तर सकारात्मक असेल, तरच महाराष्ट्राचे औद्योगिक क्षेत्रातील स्थान अव्वल राहील; अन्यथा ते टिकविण्यासाठी धडपड करावी लागेल. नक्की काय करायचे, याचा निर्णय राज्यकर्त्यांना घ्यायचा आहे. त्यासाठी फार वेळही राहिलेला नाही.

parag.karandikar@timesofindia.com